मध्य प्रदेश में किडनी फेल होने से बच्चों की मौत, दूषित सिरप की जांच शुरू

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का मामला

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पिछले दो हफ्तों में किडनी फेल होने के कारण नौ बच्चों की जान चली गई है। प्रारंभ में इन घटनाओं को मौसमी बुखार के रूप में देखा गया था, लेकिन राजस्थान में भी इसी तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों को संदेह है कि ये मामले दूषित कफ सिरप के सेवन से जुड़े हो सकते हैं.

मौतों की पुष्टि और एहतियाती कदम

परासिया के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट शुभम यादव ने नौ बच्चों की मौत की पुष्टि की है और बताया कि एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर तक छह मौतें दर्ज की गई थीं.

सिरप की जांच और निगरानी

इन घटनाओं के बाद, डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के कुछ बैचों की तात्कालिक जांच की गई है और राज्यभर में उनके वितरण पर रोक लगा दी गई है. वर्तमान में, सर्दी, बुखार और फ्लू जैसे लक्षणों वाले 1,420 बच्चों की निगरानी की जा रही है. यह तय किया गया है कि यदि कोई बच्चा दो दिनों से अधिक समय तक बीमार रहता है, तो उसे सिविल अस्पताल में छह घंटे तक निगरानी में रखा जाएगा, और यदि स्थिति बिगड़ती है, तो उसे जिला अस्पताल भेजा जाएगा.

दवा का सेवन करने वाले बच्चे

मृत बच्चों में से कम से कम पांच ने 'कोल्डरेफ' और एक ने 'नेक्स्ट्रो सिरप' का सेवन किया था.

डॉक्टरों के लिए निर्देश

प्राइवेट डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे वायरल रोगियों का निजी तौर पर इलाज न करें, बल्कि उन्हें सीधे सिविल अस्पताल भेजें. अधिकारियों ने बताया कि पीड़ितों पर किए गए पानी और मच्छर-संबंधी परीक्षण सामान्य रहे हैं, और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को भेजा गया एक नमूना भी सामान्य पाया गया है. CSIR द्वारा परीक्षण के लिए भेजे गए पानी के नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की भूमिका

रोग निगरानी के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के अस्पतालों से नमूने एकत्र किए हैं, ताकि किसी भी संक्रामक रोग की संभावना को खारिज किया जा सके.

सिरप के बैचों पर प्रतिबंध

इस बीच, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (RMSCL) ने सिरप के 19 बैचों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. अधिकारियों ने कहा कि परीक्षण के परिणाम आने के बाद उन्हें राज्य के औषधि अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा.