मध्य प्रदेश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणा

भोपाल, 6 जुलाई: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य इस महीने एक समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक राष्ट्र, एक संविधान' के सिद्धांत को दर्शाएगा।

यह घोषणा भोपाल में डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में की गई।

मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने से पहले लालघाटी में दिवंगत नेता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा, "डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि देश को एक ध्वज, एक नेतृत्व और एक संविधान द्वारा चलाया जाना चाहिए। यह गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस महीने एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है, और मध्य प्रदेश उन पहलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है जो देश के विकास में योगदान करती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है।

उन्होंने राज्य के रक्षा निर्माण क्षेत्र में प्रवेश का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ने अपने औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय लिखा है और अब विभिन्न प्रकार के रक्षा उत्पादों का निर्माण करेगा।

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री यादव ने सतगढ़ी में एक प्रमुख औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना रोजगार के अवसर प्रदान करेगी और उद्योगों और श्रमिकों के लिए एकीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि भोपाल एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है और राज्य सरकार शहर में बड़े सम्मेलन केंद्र विकसित करने की योजना बना रही है ताकि व्यापार और निवेश गतिविधियों का समर्थन किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर देश में सबसे कम है और राज्य के विकासात्मक प्रयास सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं।

उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए काम करती रहेगी, ताकि राज्य को समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।