मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री पोनमुडी को दी कड़ी फटकार

मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व डीएमके मंत्री पोनमुडी को वैष्णवों, शैवों और सामान्य वर्ग की महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों के लिए कड़ी चेतावनी दी है। न्यायालय ने कहा कि यदि तमिलनाडु पुलिस उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करती है, तो सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है। पोनमुडी ने अप्रैल में एक कार्यक्रम में हिंदू धार्मिक पहचान को यौन स्थितियों से जोड़ने वाली टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने स्वप्रेरणा रिट याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि आजकल के राजनेताओं को अनुच्छेद 19 के तहत अपनी बात कहने की आकाश की सीमा का गलत एहसास है। हमें केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए, हम एक विविधता वाले लोकतंत्र में रहते हैं।

न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि राजनेताओं को यह समझना चाहिए कि वे एक ऐसे देश में हैं जो सभी के लिए है, न कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि हर कोई माइक लेकर बातें कर रहा है जैसे कि वे राजा हैं, जबकि कोई भी राजा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। न्यायालय ने इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया और मामले को 1 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया।

एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पोनमुडी का एक वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें वह महिलाओं से कहते हैं कि कृपया गलतफहमी न पालें। उन्होंने एक चुटकुला सुनाया जिसमें एक आदमी एक सेक्स वर्कर से मिलता है, जो उससे पूछती है कि वह शैव है या वैष्णव। जब आदमी को समझ नहीं आता, तो वह स्पष्ट करती है कि क्या वह पट्टाई (शैव धर्म से जुड़ा तिलक) या नामम (वैष्णव धर्म से जुड़ा तिलक) पहनता है। इसके बाद वह बताती है कि यदि वह शैव है, तो स्थिति लेटी हुई है, और यदि वैष्णव है, तो स्थिति खड़े होने की है।