मतदाता सूची में 6.5 करोड़ नाम हटाए जाएंगे, 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू

मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण में लगभग 6.5 करोड़ मतदाता मृत, स्थानांतरित, दो स्थानों पर पंजीकृत और अनुपस्थित पाए गए हैं। इन सभी के नाम मसौदा सूची से हटा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़कर, अन्य 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश की सूची 31 दिसंबर को प्रकाशित होगी।

यदि किसी का नाम गलत तरीके से हटाया गया है या जोड़ा गया है, तो इस पर दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, इन 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2.89 करोड़ मतदाता मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरे पंजीकरण के मामले में पाए गए हैं। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, जहां 97.37 लाख मतदाता ऐसे पाए गए हैं।

गुजरात में 73.73 लाख, पश्चिम बंगाल में 58.20 लाख, मध्य प्रदेश में 42.74 लाख, राजस्थान में 41.85 लाख, छत्तीसगढ़ में 27.34 लाख और केरल में 24 लाख मतदाता मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरे पाए गए हैं।

आयोग के सूत्रों के अनुसार, जांच और दावे-आपत्तियों के बाद कुछ और नाम हटाए जा सकते हैं। वर्तमान में केवल उन मतदाताओं के नाम मसौदा सूची में शामिल किए गए हैं, जिन्होंने एसआईआर में भाग लिया और गणना फार्म भरा है। इन राज्यों में एसआईआर शुरू होने से पहले मतदाताओं की कुल संख्या 51 करोड़ थी।

आयोग के अनुसार, जिन 11 राज्यों में मसौदा मतदाता सूची जारी की गई है, वहां 23 दिसंबर से 14 फरवरी तक दावे-आपत्तियों पर सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 फरवरी को होगा। आयोग ने राजनीतिक दलों से दावे-आपत्तियों के चरणों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अनुरोध किया है।

चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर के कार्य के बीच, देश के बाकी 23 राज्यों में भी एसआईआर की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें ओडिशा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ हो गया है।

आयोग का ध्यान एसआईआर के नए चरण में बीएलओ के प्रशिक्षण पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त स्वयं इन राज्यों में जाकर प्रशिक्षण की निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, आयोग 12 राज्यों में एसआईआर का कार्य पूरा होते ही बाकी राज्यों में भी एसआईआर कराने की घोषणा करेगा। आयोग इस वर्ष देशभर में एसआईआर का कार्य पूरा करने की योजना बना रहा है।