भारतीय खुफिया की बड़ी सफलता: गैंगस्टर सलीम डोला की गिरफ्तारी

गैंगस्टर सलीम डोला की गिरफ्तारी

भारतीय खुफिया एजेंसियों ने संगठित अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी सलीम डोला को तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में गिरफ्तार किया गया है और अब उसे भारत भेजा गया है। यह गिरफ्तारी अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और भारतीय खुफिया इकाइयों के बीच सफल सहयोग का परिणाम है।

अधिकारियों के अनुसार, डोला को तुर्की में हिरासत में लेने के बाद आज सुबह एक विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। उसे दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया, जहां खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं।

सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई भारतीय खुफिया इकाइयों और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग से संभव हुई, जिसके चलते उसे इस्तांबुल से भारत लाया जा सका।

आगे की कानूनी प्रक्रिया

दिल्ली में प्रारंभिक पूछताछ के बाद, डोला को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस को सौंपे जाने की संभावना है। अधिकारियों का मानना है कि डोला का दाऊद इब्राहिम के आपराधिक नेटवर्क से गहरा संबंध रहा है, और उसकी गिरफ्तारी से संगठित अपराध से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।

भारत-तुर्की प्रत्यर्पण संधि

भारत और तुर्की ने 2001 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य आतंकवाद और सीमा पार अपराधों से निपटने में सहयोग को औपचारिक रूप देना था। यह संधि जून 2002 में लागू हुई।

इस संधि पर भारत के पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और तुर्की के न्याय मंत्री हिकमत सामी तुर्क ने हस्ताक्षर किए थे। यह दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

इस समझौते के तहत, दोनों देशों ने उन व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने पर सहमति जताई, जिन पर ऐसे अपराधों का आरोप है या जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, जिनके लिए कम से कम एक वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि अपराधी दोनों देशों के बीच आवाजाही करके न्याय से बच न सकें।

इसके अलावा, भारत और तुर्की ने दिसंबर 2012 में एक और समझौता किया था, जो दोषी कैदियों के हस्तांतरण पर केंद्रित था, जिससे उन्हें कुछ शर्तों के तहत अपने गृह देशों में अपनी सजा काटने की अनुमति मिल सके।