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भारत में सभी दोपहिया वाहनों के लिए ABS अनिवार्य, कीमतों में वृद्धि

भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी दोपहिया वाहनों में ABS को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है। नए नियमों के तहत, सभी डीलरों को दो BIS प्रमाणित हेलमेट प्रदान करने होंगे। हालांकि, निर्माताओं ने लागत में वृद्धि को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं। जानें कि यह नियम कब लागू होगा और इससे कीमतों पर क्या असर पड़ेगा।
 

सड़क सुरक्षा के लिए ABS की अनिवार्यता

हाल के वर्षों में सड़क पर वाहनों की संख्या में वृद्धि के साथ, सुरक्षा उपायों और सड़क सुरक्षा का महत्व कई गुना बढ़ गया है। बढ़ती गति सीमा और वाहनों की उच्च गति बनाए रखने की क्षमता ने सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित प्रयासों की आवश्यकता को बढ़ा दिया है।


सरकार का नया निर्देश

सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने भारत में बेचे जाने वाले सभी दोपहिया वाहनों को ABS से लैस करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, सभी डीलरों को कानून के तहत दो BIS प्रमाणित हेलमेट प्रदान करने की आवश्यकता होगी - एक चालक के लिए और दूसरा सह-यात्री के लिए।


जनवरी 2026 से ABS अनिवार्य

सड़क दुर्घटनाओं और देश में होने वाली मौतों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, सरकार ने सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कठोर कदम उठाया है। अन्य आंकड़ों से पता चला है कि बड़ी संख्या में दोपहिया दुर्घटनाएं फिसलने और गलत ब्रेकिंग उपकरण के कारण सिर की चोटों से जुड़ी होती हैं।


निर्माताओं की चिंताएं

हालांकि यह कदम अधिकांश लोगों द्वारा स्वागत किया गया है, लेकिन निर्माताओं की ओर से प्रवेश स्तर के मॉडल के लिए संभावित लागत के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि बचाई गई जानें और कम हुई चोटें कीमत में वृद्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होंगी।


कीमतों में संभावित वृद्धि

125 cc के सभी दोपहिया वाहनों को नए नियमों के अनुसार अपडेट करना होगा, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपये है। उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त हार्डवेयर की स्थापना के कारण कीमतों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। 60K रुपये की कीमत वाले एंट्री लेवल बाइक्स पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। कुछ वाहनों को फ्रंट डिस्क और सिंगल चैनल ABS जोड़ने की आवश्यकता होगी, जिससे कीमतों में लगभग 6000 से 10,000 रुपये की वृद्धि हो सकती है।


नियमों का कार्यान्वयन

मंत्रालय जल्द ही नियमों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।