भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश का नया अध्याय

भारत की संसद ने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को मंजूरी दी है, जिससे देश की ऊर्जा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। सरकार इसे स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का एक बड़ा कदम मानती है, जबकि विपक्ष ने सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिली है और अब राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को वैश्विक परमाणु ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकता है। हालांकि, विपक्षी दलों ने कई चिंताएँ उठाई हैं, जिससे इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा की संभावना बढ़ गई है।