भारत में नए श्रम संहिताओं का प्रभाव: महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल की दिशा में कदम

सरकार ने हाल ही में लागू की गई चार श्रम संहिताओं को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जो पिछले शुक्रवार से प्रभावी हुई हैं। ये संहिताएँ महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, निष्पक्ष और समावेशी कार्य वातावरण बनाने में सहायक साबित होंगी। इन सुधारों के अंतर्गत, लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाई गई है, समान वेतन का प्रावधान किया गया है, और महिलाओं को भूमिगत खनन और भारी मशीनरी जैसे क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी गई है, साथ ही उनकी सुरक्षा और सहमति के आधार पर रात की पाली में काम करने की भी इजाजत दी गई है।

इन संहिताओं में घर से काम करने के लचीले विकल्प भी शामिल हैं, जो महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा, महिलाओं को उच्च वेतन वाली नौकरियों में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। नई संहिताओं के तहत, शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। ये ऐतिहासिक परिवर्तन भारत की लैंगिक समानता की दिशा में एक स्पष्ट संकेत हैं, जो देश की आर्थिक प्रगति को गति देंगे।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि 2025 के श्रम सुधार महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने पर केंद्रित हैं और ये भारत की श्रम अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। भारत सरकार ने पिछले शुक्रवार को चार श्रम संहिताओं - वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की। ये संहिताएँ 29 मौजूदा श्रम कानूनों को एकीकृत करती हैं।

श्रम नियमों का आधुनिकीकरण, श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना और श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को कार्य की नई दुनिया के साथ संरेखित करना, यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और मजबूत उद्योगों की नींव रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कहा कि भारत एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में उभर रहा है। नए श्रम सुधार भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था, अनुपालन को सरल बनाने, महिला श्रमिकों को सशक्त बनाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।