भारत में जाति जनगणना की प्रक्रिया 2026 में शुरू होगी

गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय जाति जनगणना और जनगणना की प्रक्रिया 1 अक्टूबर, 2026 से प्रारंभ होने की संभावना है। मोदी सरकार ने जाति जनगणना को दो चरणों में आयोजित करने की योजना बनाई है। लगभग 94 वर्षों के बाद देशभर में जाति जनगणना का कार्य होगा। यह जनगणना दो चरणों में की जाएगी, जिसमें पहले चरण में उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों का समावेश होगा। सूत्रों के अनुसार, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी।

जाति जनगणना का विवरण

जाति जनगणना को दो चरणों में संपन्न किया जाएगा। इसकी शुरुआत चार पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से 1 अक्टूबर, 2026 से होगी। अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया 1 मार्च, 2027 से प्रारंभ होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि जातियों की गणना के साथ-साथ जनसंख्या जनगणना-2027 को भी दो चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जनसंख्या जनगणना-2027 के लिए संदर्भ तिथि मार्च, 2027 के पहले दिन 00:00 बजे होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि अक्टूबर, 2026 के पहले दिन 00:00 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 30 अप्रैल, 2025 को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस निर्णय को मंजूरी दी थी। सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना का कार्य पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। 

जनगणना का कार्य स्थगित

मंत्रालय ने आगे बताया कि भारत की जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के तहत की जाती है। भारत की पिछली जनगणना 2011 में दो चरणों में संपन्न हुई थी, जिसमें पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2010 के बीच और दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 के बीच आयोजित किया गया था। जनगणना 2021 को भी इसी तरह दो चरणों में आयोजित करने का प्रस्ताव था, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण यह कार्य स्थगित कर दिया गया था।