भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन की जांच के लिए नई समिति का गठन

भारत सरकार ने मंगलवार को घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जांच के लिए एक नई समिति का गठन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस निर्णय की जानकारी X पर साझा की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को घोषित किया था। शाह ने कहा कि अवैध जनसांख्यिकीय परिवर्तन किसी भी देश के वर्तमान और भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती है। 

अमित शाह ने बताया कि इस चुनौती का सामना करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ‘जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति’ की स्थापना की थी। उन्होंने यह भी बताया कि अब इस समिति का गठन किया जा चुका है। न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर (सेवानिवृत्त) इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसमें जनगणना आयुक्त, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त आईएएस), श्री बालाजी श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आईपीएस) और डॉ. शमिका रवि शामिल हैं। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेशी-I) इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

गृह मंत्री शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बताते हुए कहा कि यह समिति एक व्यापक मूल्यांकन करेगी और समाधान प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा न केवल हमारी संप्रभुता से संबंधित है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में बदलाव और आदिवासी समाज के संरक्षण से भी जुड़ा है। समिति अवैध आप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का गहन अध्ययन करेगी, धार्मिक और सामाजिक समुदायों के बीच असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण के पैटर्न का विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान पेश करेगी।