भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि, जानें क्या है नया चार्ज

एलपीजी सप्लाई पर अमेरिका-ईरान संघर्ष का प्रभाव

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का असर एलपीजी की आपूर्ति पर पड़ा है, जिससे भारत सहित अन्य देशों में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए, भारतीय सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को एलपीजी सिलेंडर के भंडारण को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही, गैस की कीमतों में भी वृद्धि की जा रही है। हाल ही में, कॉमर्शियल और 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडरों की कीमतें फिर से बढ़ाई गई हैं।

5 किलोग्राम के सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, ग्राहक पॉइंट ऑफ सेल्स के माध्यम से छोटे गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए प्रति रिफिल 25 रुपये का अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क देना होगा। ग्राहक इन सिलेंडरों को किसी भी अधिकृत इंडेन गैस डिस्ट्रीब्यूटर या इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट से खरीद सकते हैं।

छोटे सिलेंडर की विशेषताएँ

इस सिलेंडर की एक खास बात यह है कि इसे प्राप्त करने के लिए एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती; केवल पहचान पत्र के आधार पर कनेक्शन लिया जा सकता है। यदि ग्राहक पॉइंट ऑफ सेल से सिलेंडर खरीदते हैं और बाद में उसे वापस करना चाहते हैं, तो कंपनी प्रति सिलेंडर 500 रुपये की राशि वापस करती है, चाहे सिलेंडर का उपयोग कितना भी समय किया गया हो।

हालिया मूल्य वृद्धि

एक जून को, कॉमर्शियल एलपीजी और 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि की गई। 5 किलोग्राम के छोटे गैस सिलेंडर की कीमत 11 रुपये बढ़कर 821.50 रुपये हो गई है। वहीं, 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 42 रुपये बढ़कर 3,113.50 रुपये हो गई है। इससे पहले, एक मई को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की भारी वृद्धि की गई थी। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपये पर स्थिर रखी गई है।

पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने कीमतों की समीक्षा करती हैं, और विभिन्न राज्यों में वैट जैसे स्थानीय करों के कारण दरें भिन्न हो सकती हैं।

कंपनी का दृष्टिकोण

इंडियन ऑयल के अनुसार, छोटू सिलेंडर को शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों के लिए पेश किया गया है, जो अक्सर किराए के मकानों में रहते हैं या जिनके पास स्थानीय पते का प्रमाण नहीं होता।