भारत में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, बालवाटिका भी शामिल
भारत में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की मंजूरी दी है, जिसमें पहली बार बालवाटिका भी शामिल होगी। इस कदम से 86,640 छात्रों को शिक्षा का लाभ मिलेगा। इस परियोजना के लिए 5862.55 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो 9 वर्षों में खर्च किया जाएगा। जानें इस महत्वपूर्ण विकास के बारे में और अधिक जानकारी।
Oct 1, 2025, 17:38 IST
नए केंद्रीय विद्यालयों का विस्तार
57 नए केवी शुरू होने से 86 हजार से अधिक छात्रों को फायदा होगा. Image Credit source: TV9
देश में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के तहत 57 नए केंद्रीय विद्यालय (KV) खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति दी। इन नए विद्यालयों के साथ बालवाटिका की भी शुरुआत होगी, जो कि पहली बार हो रहा है।
5862.55 करोड़ का बजट, 9 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 57 नए केवी खोलने की मंजूरी दी है। इन विद्यालयों के निर्माण और संचालन पर लगभग 5862.55 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 2585.52 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 3277.03 करोड़ रुपये परिचालन व्यय के रूप में होंगे। यह खर्च 9 वर्षों में किया जाएगा, जिसकी गणना 2026-27 से शुरू होगी।
बालवाटिका के साथ नए केवी
नए 57 केवी में बालवाटिका की भी स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बालवाटिका में प्रारंभिक तीन वर्षों की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
86 हजार से अधिक छात्रों को मिलेगा दाखिला
इन 57 नए केवी में 86,640 छात्रों को दाखिला मिलेगा। इसके अलावा, 4617 स्थायी रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। निर्माण और अधोसंरचना कार्यों से अस्थायी रूप से बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल श्रमिकों को भी रोजगार मिलेगा।
पिछले साल 85 नए केवी को मिली मंजूरी
दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने 85 नए केवी खोलने की मंजूरी दी थी। अब 57 नए केवी खोलने की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 20 ऐसे जिलों में खोले जाएंगे, जहां पहले कोई केवी नहीं था।
देश में अभी 1288 केवी
केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) देश में केवी का संचालन करता है। केंद्रीय विद्यालयों की योजना नवंबर 1962 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ट्रांसफर पर आने वाले या निवास कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा और अर्द्धसैनिक बलों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 3 विद्यालय विदेशों में हैं।