भारत ने वाणिज्यिक LPG आवंटन बढ़ाया, उद्योगों को मिलेगी राहत

भारत ने वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रमुख उद्योगों पर दबाव को कम करने के लिए राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन संकट-पूर्व स्तर के 70% तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इस कदम से इस्पात, ऑटोमोबाइल और कपड़ा जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य श्रम-प्रधान उद्योगों को भी सहायता मिलेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस का विकल्प नहीं हो सकता।

 

पुरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कई देशों ने सख्त ईंधन-बचत उपायों जैसे ऑड-ईवन योजनाएं और चार दिवसीय कार्य सप्ताह अपनाए हैं, जबकि भारत ऊर्जा सुरक्षा, उपलब्धता और सामर्थ्य को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच, इस निर्णय से राज्यों में औद्योगिक गतिविधियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

 

इस बीच, नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संशोधित आवंटन की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मौजूदा 50% आवंटन के अतिरिक्त 20% आवंटन दिया जा रहा है, जिससे कुल वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति संकट-पूर्व स्तर के 70% तक पहुंच जाएगी। मित्तल ने कहा कि अतिरिक्त आवंटन से इस्पात, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, रंगाई, रसायन और प्लास्टिक जैसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी, विशेष रूप से उन उद्योगों को जो विशेष हीटिंग के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं और प्राकृतिक गैस पर स्विच नहीं कर सकते।