भारत ने नेपाल के लिपुलेख दावे को खारिज किया, संवाद के लिए खोला रास्ता

भारत का स्पष्ट रुख

भारत ने बुधवार को नेपाल के लिपुलेख पास पर किए गए दावों को खारिज करते हुए कहा कि वह नेपाल के साथ संवाद और कूटनीति के माध्यम से लंबित सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार है।

विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया

MEA के प्रवक्ता श्री रंधीर जयस्वाल ने कहा, "हमने नेपाल के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों को देखा है, जो भारत और चीन के बीच लिपुलेख पास के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने से संबंधित हैं। हमारी स्थिति इस मामले में स्पष्ट और स्थिर रही है।"

सीमा व्यापार का इतिहास

लिपुलेख पास के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 से शुरू हुआ था और यह दशकों से जारी है। हाल के वर्षों में कोविड और अन्य घटनाओं के कारण यह व्यापार बाधित हो गया था, लेकिन अब दोनों पक्षों ने इसे फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है।

नेपाल का विरोध

इससे पहले, नेपाल ने भारत और चीन के बीच लिपुलेख के माध्यम से व्यापार मार्ग खोलने के समझौते पर आपत्ति जताई थी, यह कहते हुए कि यह भूमि नेपाल की है।

नेपाल का आधिकारिक मानचित्र

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को तीन बिंदुओं में अपनी स्थिति स्पष्ट की, जिसमें भूमि पर दावे और चीन और भारत के एकतरफा कदम पर आपत्ति जताई गई। मंत्रालय ने कहा, "नेपाल सरकार स्पष्ट है कि नेपाल का आधिकारिक मानचित्र नेपाल के संविधान में शामिल है और यह मानचित्र महाकाली नदी के पूर्व में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का अभिन्न हिस्सा दिखाता है।"

सुगौली संधि का उल्लेख

नेपाल का कहना है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नेपाल का हिस्सा हैं, जैसा कि 1816 की सुगौली संधि में उल्लेखित है।

डिप्लोमैटिक प्रयास

मंत्रालय ने दोनों देशों के साथ पूर्व के कूटनीतिक प्रयासों और संवादों को दोहराते हुए लिपुलेख को नेपाली क्षेत्र बताया।

भारत से अनुरोध

नेपाल सरकार ने भारतीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस क्षेत्र में सड़क निर्माण/विस्तार या सीमा व्यापार जैसी गतिविधियाँ न करे।