भारत ने नाविकों की सुरक्षा के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम

पश्चिम एशिया में बढ़ते समुद्री सुरक्षा संकट के मद्देनजर, भारत सरकार ने अपने नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी में काम कर रहे सभी भारतीय नाविकों की निगरानी सरकार द्वारा की जाएगी, चाहे वे किसी भी देश के ध्वज के तहत क्यों न चल रहे हों। "नाविक प्रथम" पहल के तहत, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि संकट के समय में कोई भी भारतीय नाविक अकेला नहीं होगा, और उनकी सुरक्षा, सहायता तथा परिवार की देखभाल के लिए 24 घंटे सरकारी व्यवस्था उपलब्ध रहेगी.

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब होर्मुज जलडमरूमध्य में दो वाणिज्यिक तेल टैंकरों पर हुए मिसाइल हमलों ने वैश्विक समुदाय को हिला दिया। इन हमलों में भारतीय नाविक रोहन कुमार की मृत्यु हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एमटी अल बहियाह और एमटी मोम्बासा नामक जहाजों पर कुल 46 चालक दल के सदस्य थे, जिनमें 30 भारतीय शामिल थे. एमटी अल बहियाह पर एक भारतीय नाविक की जान चली गई और एक अन्य घायल हुआ, जबकि एमटी मोम्बासा पर नौ भारतीय घायल हुए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है.

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर, विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना, नौवहन महानिदेशालय, ईरान और ओमान में भारतीय मिशनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सुरक्षा स्थिति और भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए आकस्मिक कार्ययोजना की समीक्षा की गई.

मोदी सरकार ने नौवहन महानिदेशालय को निर्देश दिया है कि वह जहाज दर जहाज एक समग्र परिचालन डैशबोर्ड तैयार करे। इस प्रणाली के माध्यम से हर भारतीय नाविक की वास्तविक समय में निगरानी की जाएगी, जिसमें जहाज की स्थिति, स्वामित्व, चालक दल की संख्या, और सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारी शामिल होगी. इससे आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलेगी.

सरकार ने संकटग्रस्त प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए एक समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। यह अधिकारी प्रभावित परिवारों के लिए एकमात्र संपर्क सूत्र होगा, जो चिकित्सा जानकारी, यात्रा दस्तावेज, और अन्य आवश्यक सहायता का समन्वय करेगा.

सोनोवाल ने सभी संबंधित मंत्रालयों और भारतीय नौसेना के बीच 24 घंटे समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, ईरान, ओमान, और अन्य प्रभावित देशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी जुटाने का भी निर्देश दिया गया है.

केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने निर्दोष वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा करते हुए कहा कि भारतीय नाविकों पर इस तरह के हमले अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है और घायलों के उपचार से लेकर उनके सभी अधिकारों और मुआवजे तक हर संभव सहायता सुनिश्चित करेगी.

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को यात्रा शुरू करने से पहले खतरे का आकलन करना होगा. जहाज के कप्तान को अपने पेशेवर निर्णय के आधार पर आगे बढ़ने का निर्णय लेना होगा.

नाविकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए सरकार ने 24 घंटे शिकायत और सहायता प्रणाली भी सक्रिय कर दी है, जिससे किसी भी समय सहायता प्राप्त की जा सकेगी.

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाया है, यह कहते हुए कि निर्दोष वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और नाविकों की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का मूल आधार है.

स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया के समुद्री संकट के बीच, भारत ने अपने नाविकों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक और सशक्त व्यवस्था स्थापित की है, जो हर भारतीय नाविक की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.