भारत को पश्चिम एशिया संकट के लिए तैयार रहने की सलाह

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने बुधवार को कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के संभावित प्रभावों के लिए भारत को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति देश के लिए तत्काल चिंता का विषय नहीं है। मंत्री ने सभी क्षेत्रों, विशेषकर नागरिक उड्डयन, को संभावित खतरों का आकलन करने और उनसे निपटने की योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

 

रांची में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हालात चिंताजनक नहीं हैं, लेकिन सतर्कता आवश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र को इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना होगा और अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों का विकास करना होगा। वैश्विक अनिश्चितता के बीच यात्रा लागतों को लेकर चिंताओं को दूर करते हुए, मंत्री ने कहा कि केंद्र ने घरेलू यात्रियों को किराया वृद्धि से बचाने के लिए पहले से ही कदम उठाए हैं।

 

उन्होंने बताया कि विमानन क्षेत्र को समर्थन देने और किराए को स्थिर रखने के लिए विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) और हवाई अड्डे के लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में कमी की गई है। पिछले सप्ताह, दिल्ली सरकार ने एटीएफ पर मूल्य वर्धित कर को 25 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया। नायडू ने कहा कि घरेलू मार्गों पर प्रतिदिन लगभग पांच लाख यात्री यात्रा करते हैं। हम हवाई किरायों पर लगातार नजर रख रहे हैं। यदि मांग बढ़ती है, तो हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और अधिक विमान तैनात करेंगे।

 

रांची हवाई अड्डे पर मंत्री ने यात्री-केंद्रित पहलों की एक श्रृंखला का अनावरण किया और घोषणा की कि संशोधित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना, उड़ान 2, लगभग 29,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जल्द ही शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत, सरकार अगले दशक में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करने की योजना बना रही है। नायडू ने यह भी कहा कि यात्रियों को किफायती भोजन विकल्प उपलब्ध कराने के लिए हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे शुरू किए जाएंगे। उन्होंने हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दोहराया।