भारत के 12 राज्यों में मतदाता सूची से 65 मिलियन नाम हटाए जाएंगे
मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य 10 राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) के पहले चरण में लगभग 6.5 करोड़ मतदाता मृत, स्थानांतरित, दो स्थानों पर पंजीकृत और अनुपस्थित पाए गए हैं। इन सभी के नाम मसौदा सूची से हटा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़कर, अन्य 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश की सूची 31 दिसंबर को प्रकाशित होगी।
दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया
यदि किसी का नाम गलत तरीके से हटाया गया है या जोड़ा गया है, तो दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2.89 करोड़ मतदाता मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरे पंजीकरण के मामले में पाए गए हैं। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, जहां 97.37 लाख मतदाता ऐसे पाए गए हैं।
अन्य राज्यों की स्थिति
गुजरात में 73.73 लाख, पश्चिम बंगाल में 58.20 लाख, मध्य प्रदेश में 42.74 लाख, राजस्थान में 41.85 लाख, छत्तीसगढ़ में 27.34 लाख और केरल में 24 लाख मतदाता मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरे पाए गए हैं।
आगे की प्रक्रिया
आयोग के सूत्रों के अनुसार, जांच और दावे-आपत्तियों के बाद कुछ और नाम हटाए जा सकते हैं। वर्तमान में, केवल उन मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने एसआइआर में भाग लिया है। इन राज्यों में एसआइआर शुरू होने से पहले कुल मतदाता संख्या 51 करोड़ थी।
दावे-आपत्तियों की सुनवाई
जिन 11 राज्यों में मसौदा मतदाता सूची जारी की गई है, वहां 23 दिसंबर से 14 फरवरी तक दावे-आपत्तियों पर सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 फरवरी को होगा। आयोग ने राजनीतिक दलों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
अन्य राज्यों में एसआइआर की तैयारी
चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआइआर के कार्य के बीच, देश के अन्य 23 राज्यों में भी एसआइआर की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें ओडिशा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
बीएलओ प्रशिक्षण पर ध्यान
आयोग का ध्यान बीएलओ के प्रशिक्षण पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त स्वयं इन राज्यों में जाकर प्रशिक्षण की निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, जैसे ही 12 राज्यों में एसआइआर का कार्य पूरा होगा, आयोग अन्य राज्यों में भी एसआइआर कराने की घोषणा करेगा।