भारत की सुरक्षा रणनीति: आतंकवाद के खिलाफ काउंटर-इंटेलिजेंस का महत्व

2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद, भारत ने आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं। यह न केवल सीमा पार स्थित आतंकवादी शिविरों पर सैन्य कार्रवाई के माध्यम से, बल्कि नियमित रूप से आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करके भी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकाल में, काउंटर-इंटेलिजेंस (सीआई) पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो पहले की सरकारों द्वारा अक्सर नजरअंदाज किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान ने विदेशी खुफिया एजेंसियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता दी है। पहले, भारत में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जबकि पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की एमएसएस जैसी एजेंसियां भारतीय समाज में घुसपैठ कर रही थीं।

पिछले दशक में, भारत को कई मोर्चों पर सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ा है, जो न केवल सीमाओं पर बल्कि देश के भीतर भी मौजूद हैं। विदेशी तत्वों ने जाली पहचान का उपयोग करके सैन्य क्षेत्रों में घुसपैठ करने का प्रयास किया है और कई राज्यों में दस्तावेज़ धोखाधड़ी के नेटवर्क स्थापित किए हैं। पाकिस्तानी आईएसआई, चीनी खुफिया एजेंसियां, बांग्लादेशी आतंकवादी नेटवर्क और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने भारतीय धरती पर अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश की है। हालांकि, भारत की खुफिया एजेंसियों ने इन प्रयासों को नाकाम करने में सफलता प्राप्त की है, संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और उनके सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।

भारत की खुफिया प्रतिक्रिया एक बहुस्तरीय संस्थागत ढांचे पर आधारित है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अभियोजन का कार्य करती है, जिसमें इसकी दोषसिद्धि दर लगभग 95% है। खुफिया ब्यूरो (आईबी) आंतरिक खुफिया जानकारी का प्रबंधन करता है और बहु-एजेंसी केंद्र (एमएसी) के माध्यम से वास्तविक समय में जानकारी साझा करता है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग (आर एंड एडब्ल्यू) विदेशी एजेंटों और सीमा पार खुफिया नेटवर्क पर नजर रखता है। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और राज्य पुलिस, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब में, कई महत्वपूर्ण जासूसी मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और सेना की इकाइयाँ जमीनी स्तर पर खुफिया और आतंकवाद के खतरों का सामना करने में सहयोग करती हैं।