भारत की विकास यात्रा: पीएम मोदी ने साझा किए नए सुधारों के लाभ
प्रधानमंत्री मोदी का महत्वपूर्ण संदेश
PM मोदी का बड़ा संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि 2025 में भारत ने विकास की नई दिशा में कदम बढ़ाया है। पीएम मोदी के अनुसार, भारत अब ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर सवार हो चुका है। यह वर्ष केवल तारीखों का परिवर्तन नहीं, बल्कि देश के भविष्य को बदलने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों का गवाह बना है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सुधारों का उद्देश्य केवल कागजी कार्यवाही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को सरल बनाना है। 2025 में सरकार ने पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़कर एक आधुनिक और पारदर्शी ढांचे की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है, और यह हमारे युवाओं और नागरिकों की मेहनत का परिणाम है।
मध्यम वर्ग और व्यापारियों के लिए राहत
मिडिल क्लास और व्यापारियों को मिली अब तक की सबसे बड़ी राहत
इस वर्ष मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी खबर यह रही कि पहली बार 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से टैक्स मुक्त कर दिया गया है। पुराने और जटिल 1961 के आयकर कानून को समाप्त कर नया ‘आयकर अधिनियम 2025’ लागू किया गया है। इससे टैक्स भरना अब एक सरल प्रक्रिया बन गई है।
जीएसटी में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें केवल 5% और 18% के दो स्लैब रखे गए हैं। इससे न केवल घरेलू खर्च कम हुआ है, बल्कि छोटे उद्योगों और किसानों पर भी बोझ घटा है। त्योहारों के दौरान इसका सकारात्मक प्रभाव बाजार में बढ़ी हुई मांग और खरीदारी के रूप में देखा गया। छोटे व्यापारियों के लिए ‘छोटी कंपनी’ की परिभाषा को 100 करोड़ टर्नओवर तक बढ़ा दिया गया है।
पुराने कानूनों का समापन और रोजगार के नए अवसर
पुराने कानूनों की छुट्टी, रोजगार के नए मौके
सरकार ने ‘जन विश्वास’ के तहत सैकड़ों पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया है। 71 ऐसे अधिनियमों को हटाया गया है जो अब प्रासंगिक नहीं थे। समुद्री व्यापार को सरल बनाने के लिए मॉनसून सत्र में पांच नए बिल पास किए गए हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी। इसके अलावा, श्रम कानूनों में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 29 कानूनों को मिलाकर 4 कोड बनाए गए हैं।
इन सुधारों से कर्मचारियों को समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है। ग्रामीण भारत के लिए ‘विकसित भारत- G RAM G एक्ट 2025’ के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे गांवों में लोगों की आमदनी बढ़ेगी और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार
दुनिया में बजा भारत का डंका
इंश्योरेंस क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है, जिससे लोगों को बेहतर बीमा विकल्प मिलेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में ‘शांति एक्ट’ (SHANTI Act) एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। यह एआई और डेटा सेंटर्स की बिजली जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल और कृषि में भी सहायता करेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब यूजीसी और एआईसीटीई जैसी अलग-अलग संस्थाओं की जगह एक ही रेगुलेटर ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान’ कार्य करेगा। ब्रिटेन और ओमान जैसे देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों ने भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार खोले हैं। पीएम मोदी ने अंत में सभी से भारत की इस विकास यात्रा पर विश्वास रखने और निवेश करने की अपील की है.