भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति: राष्ट्रीय हित पर आधारित रणनीति

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम पूरी तरह से राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत की रणनीति में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करना शामिल है, जिससे सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो सके। यह बयान पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य और रूस से तेल खरीदने के संदर्भ में उठ रहे सवालों के बीच आया है। उन्होंने कहा, "हमारी ऊर्जा खरीद नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित है, और हमारा लक्ष्य 1.4 अरब भारतीयों को सस्ती दरों पर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। यह स्थिति आगे भी बनी रहेगी।"

जायसवाल ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में समुद्री ट्रैफ़िक की स्थिति पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 जून को हुए समझौते के बाद से, भारत के कम से कम 11 जहाज़, जिनमें तीन भारतीय झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर शामिल हैं, सफलतापूर्वक इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुज़र चुके हैं। उन्होंने कहा, "आवाजाही जारी है। पहले फँसे हुए 10 भारतीय झंडे वाले जहाज़ अब चलने लगे हैं और उम्मीद है कि वे जल्द ही यह रास्ता पार कर लेंगे।"

दिल्ली में BRICS देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की बैठक चल रही है, जो महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता का मंच प्रदान कर रही है। जायसवाल ने बताया कि भारत के NSA ने अपने ईरानी समकक्ष के साथ पश्चिमी एशिया की अस्थिर स्थिति पर चर्चा की। इस बातचीत में भारत-ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विचार किया गया, जिसमें चाबहार बंदरगाह पर चल रहे सहयोग का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा, "हमारे NSA ने ईरानी NSA के साथ बैठक की, जिसमें दोनों पक्षों ने मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और BRICS मंच के तहत सहयोग पर चर्चा की।"