भारत का बजट 2025: पड़ोसी देशों के लिए सहायता में बदलाव

बजट 2025 का प्रस्तुतीकरण

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बजट 2025 का अनावरण किया। इस बजट में केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए इस बार भी राशि आवंटित की गई है।

पड़ोसी देशों के साथ संबंध

इस बजट में भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। खासकर बांग्लादेश के लिए आवंटित राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जो कि भारत की कूटनीतिक स्थिति को दर्शाता है।

बांग्लादेश को सहायता

बांग्लादेश को मिली इतनी मदद: इस वर्ष के बजट में बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2025-26 के बजट में बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जो पिछले वर्ष के समान है। यह संकेत करता है कि भारत ने बांग्लादेश को अपनी सीमाओं में रहने की सलाह दी है।

भूटान को सबसे बड़ी सहायता

भूटान को मिली सबसे बड़ी मदद: बजट 2025-26 में भूटान के लिए सबसे अधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। भारत ने भूटान को 2,150 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष की राशि 2,068 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा, मालदीव के लिए भी सहायता राशि को 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

अफगानिस्तान को कमी

अफगानिस्तान को भी झटका: भारत ने पिछले वर्ष अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपये की सहायता दी थी, जबकि इस बार इसे घटाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। दो साल पहले यह राशि 207 करोड़ रुपये थी। वहीं, म्यांमार के लिए इस बार अधिक राशि आवंटित की गई है, जो पिछले वर्ष की 250 करोड़ रुपये से बढ़कर 350 करोड़ रुपये हो गई है। नेपाल के लिए सहायता राशि 700 करोड़ रुपये पर स्थिर है, जबकि श्रीलंका के लिए इसे 245 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है।