भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 20 से 23 अप्रैल, 2026 तक वाशिंगटन DC की यात्रा की। इस दौरान, उन्होंने अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर रचनात्मक और भविष्य की दृष्टि से चर्चा की। मंत्रालय के अनुसार, ये बैठकें सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुईं, जिसमें दोनों पक्षों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक बातचीत की। चर्चा के विषयों में बाजार पहुंच, गैर-टैरिफ उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, निवेश प्रोत्साहन, आर्थिक सुरक्षा तालमेल और डिजिटल व्यापार शामिल थे।

बयान में कहा गया है कि इन चर्चाओं से कई महत्वपूर्ण मामलों पर प्रगति हुई है, और दोनों पक्ष इस प्रगति को बनाए रखने के लिए निरंतर संपर्क में रहने पर सहमत हुए हैं, ताकि वार्ता आगे बढ़ सके।

मंत्रालय ने बताया कि ये बैठकें रचनात्मक और सकारात्मक भावना के साथ हुईं, जिसमें महत्वपूर्ण मामलों पर सार्थक चर्चाएं की गईं। दोनों पक्षों ने इस गति को बनाए रखने के लिए निरंतर संपर्क में रहने पर सहमति जताई, ताकि वे आगे बढ़ सकें। यह दौरा 7 फरवरी, 2026 को भारत और अमेरिका द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के बाद हुआ, जिसमें दोनों देशों ने आपसी और लाभकारी व्यापार के लिए एक अंतरिम समझौते की रूपरेखा पर सहमति जताई थी।

इस प्रक्रिया के तहत, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतरिम समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने और व्यापक BTA रूपरेखा के तहत चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ आमने-सामने की बैठकों के लिए वाशिंगटन DC का दौरा किया।

भारत और अमेरिका ने पहले 7 फरवरी को घोषणा की थी कि वे अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा पर पहुँच गए हैं, जिसमें अतिरिक्त बाजार पहुंच संबंधी प्रतिबद्धताएँ शामिल होने की उम्मीद है। यह दोनों देशों के बीच मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में मदद करेगा। व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी, 2025 को की थी।

मंत्रालय ने बताया कि प्रस्तावित अंतरिम समझौता भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने की संभावना है, जो आपसी हितों और ठोस परिणामों पर आधारित संतुलित और पारस्परिक व्यापार के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।