बॉम्बे हाई कोर्ट ने FDA की कार्रवाई पर उठाए सवाल, मंत्रालय की कैंटीन की जांच का आदेश
बॉम्बे हाई कोर्ट का कड़ा रुख
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में निजी होटलों और खाद्य श्रृंखलाओं के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की कार्रवाई पर सख्त प्रतिक्रिया दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून केवल निजी संस्थानों पर लागू नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। सुनवाई के दौरान, FDA ने बताया कि उसने मंत्रालय की कैंटीन का निरीक्षण किया, लेकिन वहां कोई कीड़े-मकोड़े नहीं मिले। इसके साथ ही, FDA ने अदालत से अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई आज दोपहर 3 बजे निर्धारित की।
मंत्रालय की कैंटीन में जांच के लिए टीम भेजी गई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने FDA की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया, क्योंकि FDA का दावा था कि मंत्रालय की कैंटीन 98 प्रतिशत साफ-सुथरी है। इस जानकारी के तुरंत बाद, अदालत ने जांच के लिए चार वकीलों की एक टीम मंत्रालय भेजी। कोर्ट ने FDA की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियमों का पालन केवल निजी संस्थानों तक सीमित नहीं होना चाहिए। FDA ने अदालत को सूचित किया कि मंत्रालय की कैंटीन की भी जांच की गई थी और सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थानों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं।
FDA का दावा और कोर्ट की प्रतिक्रिया
FDA ने अदालत को बताया कि मंत्रालय की कैंटीन में कोई कीड़े-मकोड़े नहीं पाए गए। इस दावे को हाई कोर्ट ने "हंसी के लायक" करार दिया। अदालत ने कहा कि बड़े फाइव-स्टार होटलों में भी कभी-कभी कीड़े दिखाई देते हैं; ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि मंत्रालय की कैंटीन पूरी तरह से कीड़ों से मुक्त है? इसके बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या उसे आज दोपहर 3 बजे तक मंत्रालय की कैंटीन के निरीक्षण का आदेश देना चाहिए और कीड़े-मकोड़े मिलने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश देना चाहिए। फिर अदालत ने मंत्रालय की कैंटीन का निरीक्षण करने के लिए चार वकीलों की एक टीम नियुक्त की और स्पष्ट निर्देश दिया कि पूरे निरीक्षण की वीडियोग्राफी की जाए और एक नई निरीक्षण रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए। अगली सुनवाई आज दोपहर 3 बजे निर्धारित की गई है, जब निरीक्षण रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की जाएगी।