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बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की

बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, जिसे 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें छात्रवृत्ति योजनाओं में वृद्धि और नए पदों का सृजन शामिल है। इसके अलावा, राज्य में साइबर अपराधों की जांच के लिए एक नई इकाई का गठन किया गया है। जानें इस बैठक में और क्या-क्या घोषणाएं की गईं।
 

महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय

बिहार सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के समान, राज्य के सभी वर्ग के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की है। डीए को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में लिया गया। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में साझा की।


कैबिनेट की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बिहार कैबिनेट में 129 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें विभिन्न विभागों में बहाली और सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, जिससे राज्य के खजाने पर 917 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।


मुख्यमंत्री की नई योजनाएं

मुख्यमंत्री ने बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि को 1800 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये वार्षिक कर दिया है। इसके अलावा, स्नातक पास युवाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक 5000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड देने की स्वीकृति भी दी गई है।


बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जिसमें 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण अब ब्याज रहित होगा।


नए पदों का सृजन

राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में नए पदों का सृजन किया है, जिसमें राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र के लिए 45 पद और संजय गांधी जैविक उद्यान में 172 पद शामिल हैं। इसके अलावा, अग्निशामक मुख्लाय में 42 पदों का सृजन किया गया है।


हवाई अड्डे के विकास के लिए राशि स्वीकृत

राज्य सरकार ने मोतिहारी, छपरा और भागलपुर में हवाई अड्डे के पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के लिए 1 करोड़ 21 लाख 58 हजार रुपये की स्वीकृति दी है। भागलपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 472 करोड़ रुपये की प्राशसनिक स्वीकृति भी दी गई है।


साइबर अपराध इकाई का गठन

बिहार में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक अलग साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का गठन किया गया है। यह इकाई सीधे पुलिस मुख्यालय के अधीन काम करेगी और इसके संचालन के लिए 23 नए पदों का सृजन किया गया है।