बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में की वृद्धि

बिहार सरकार का नया निर्णय

बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मासिक मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब सेविकाओं को 9,000 रुपये और सहायिकाओं को 4,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य योजना मद से हर साल 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार रुपये का अतिरिक्त बजट मंजूर किया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया, जिसमें 25 एजेंडों पर सहमति बनी। इस संबंध में जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में साझा की।

नए पदों की मंजूरी

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,303 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। यह कदम तेजी से बढ़ते जमाबंदी मामलों के समाधान के लिए उठाया गया है।

बढ़ी हुई राशि 1 सितंबर से लागू

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को बढ़ी हुई राशि 1 सितंबर से मिलेगी। आईसीडीएस (समेकित बाल विकास योजना) के कार्यान्वयन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। महंगाई और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए मानदेय में वृद्धि की गई है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और कार्य की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी।

कन्या विवाह मंडप योजना

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य की 8,053 पंचायतों में विवाद मंडप का निर्माण करने के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यह योजना नई है, इसलिए आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि मंजूर की गई है।

जीविका का मुख्यालय पटना में

कैबिनेट ने बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के राज्य स्तरीय कार्यालय का निर्माण पटना में करने के लिए 73 करोड़ 66 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा, नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

एलपीजी शवदाह गृह की स्थापना

कोयंबटूर स्थित ईशा फाउंडेशन को पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में गैस (एलपीजी) आधारित शवदाह गृह की स्थापना के लिए एक-एक एकड़ भूमि 1 रुपये के टोकन पर लीज पर दी गई है।

नए थानों में सीसीटीवी कैमरे

राज्य के 176 नए थानों में सीसीटीवी कैमरे और डैशबोर्ड लगाने के लिए 280 करोड़ 60 लाख 79 हजार रुपये की राशि मंजूर की गई है।

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना

मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत 121 फेलो का चयन किया जाएगा और इस योजना के संचालन के लिए 31 करोड़ 85 लाख 88 हजार 900 रुपये की स्वीकृति दी गई है।