बिहार सरकार का बजट: विकास और कल्याण की नई दिशा

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सोमवार को राज्य बजट के प्रस्तुत होने से पहले सरकार की जनता के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने का आश्वासन दिया। सिन्हा ने कहा कि नई सरकार की नई पहलों का प्रभाव बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि सदन की कार्यवाही को शांति से चलाया जाए। सरकार बिहार की जनता के उत्थान और कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है, ताकि बिहारी लोगों का आत्मसम्मान बढ़ सके।

सिन्हा ने केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण की नींव बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत के लोगों, खासकर युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित है। मोदी द्वारा विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए रखी गई नींव अब एक मजबूत इमारत के निर्माण की ओर अग्रसर है।

इससे पहले, रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां बजट है। उन्होंने इसे युवाशक्ति से प्रेरित और तीन कर्तव्यों पर आधारित बताया। अगले पांच वर्षों में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए माल ढुलाई कॉरिडोर और 20 राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

केंद्रीय बजट में पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव है। ये कॉरिडोर यात्रा के समय को कम करने, उत्सर्जन को घटाने और क्षेत्रीय विकास को समर्थन देने का कार्य करेंगे। प्रस्तावित मार्गों में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं। ये सभी कॉरिडोर भारत के वित्तीय और प्रौद्योगिकी केंद्रों को तेज और स्वच्छ परिवहन से जोड़ेंगे।