बिहार में सहयोग शिविरों के माध्यम से जनसमस्याओं का त्वरित समाधान

राज्य के सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहैल ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की दूरदर्शी सोच के अनुसार, आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायतों, प्रखंडों और नगर निकायों में सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। यह शिविर 19 मई 2026 से शुरू हुआ, जिसमें 5,83,866 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 5,33,904 मामलों का समय पर निपटारा किया गया है। बाकी मामलों का समाधान भी तेजी से किया जा रहा है। सबसे अधिक मामले भोजपुर, पश्चिम चम्पारण, पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर से आए हैं। 

सोहैल ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य के समग्र विकास और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सहयोग शिविर का आयोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक सहयोग पोर्टल भी बनाया गया है, जहां कभी भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा, नि:शुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल करके शिविर से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

सामान्य प्रशासन विभाग की कई उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सोहैल ने बताया कि बिपार्ड, गयाजी और बिपार्ड, पटना को इस वर्ष आईएसओ 9001:2015 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक का प्रमाणन मिला है। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत लगभग 53.80 करोड़ आवेदनों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है। पंचायत सरकार भवनों में स्थापित लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से 64 से अधिक सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उन्हें प्रखंड, अनुमंडल या जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तक कुल 33,77,620 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 33,48,776 आवेदनों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है। इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 23 जून 2026 से स्वत: अपील की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें 6,934 अपीलों में से 5,503 का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है। 

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हर प्रमंडल में एक लोक शिकायत निवारण अधिकारी और जिले में लोक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस प्रणाली के तहत 19.38 लाख से अधिक परिवादों का निपटारा किया जा चुका है। प्रेस वार्ता के दौरान सोहैल ने सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता विकास, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, संपत्ति विवरण, हेल्पलाइन और कॉल सेंटर से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विशेष सचिव संजय कुमार, बीपीएसएम के अपर मिशन निदेशक मो. राशिद कलीम अंसारी, संयुक्त सचिव मो. आफाक अहमद आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।