×

बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर संसद में हंगामा, कार्यवाही स्थगित

बिहार में मतदाता सूची के संशोधन पर विशेष चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद में हंगामा किया, जिससे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। कांग्रेस के राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने इस मुद्दे पर त्वरित चर्चा की मांग की है। हंगामे के बीच, सांसदों ने 'SIR वापस लो' के नारे लगाए। सरकार ने बांग्लादेश में सल्तनत-ए-बांग्ला समूह के सक्रिय होने के सबूत नहीं होने की बात कही। जानें इस घटनाक्रम के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

संसद में हंगामे का कारण

बिहार में मतदाता सूची के संशोधन पर विशेष चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। इस हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार, 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बिहार में चल रहे विशेष सर्वेक्षण (SIR) पर त्वरित चर्चा कराने का अनुरोध किया है। इस बीच, विपक्षी भारतीय ब्लॉक के सांसदों ने शुक्रवार को संसद में मक्कार द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया और चर्चा की मांग की।


लोकसभा की कार्यवाही

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर शुक्रवार को लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित होने के बाद सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए रोक दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही स्थगित करने से पहले शोर मचाते सदस्यों से कहा, 'जनता ने आपको इतना बड़ा अवसर दिया है, इसे नारेबाजी करके और तख्तियां दिखाकर मत गंवाइए।' सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित होने के बाद अपराह्न दो बजे फिर से शुरू होते ही विपक्षी सदस्य आसन के निकट पहुंचकर 'SIR वापस लो' के नारे लगाने लगे।


राज्यसभा की कार्यवाही

सरकार ने देश की सुरक्षा और हितों को प्राथमिकता देते हुए कहा कि बांग्लादेश में सल्तनत-ए-बांग्ला समूह के सक्रिय होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इस समूह द्वारा बनाए गए तथाकथित 'ग्रेटर बांग्लादेश' के नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि यह नक्शा ढाका विश्वविद्यालय में प्रदर्शित किया गया था।


इसके अलावा, सरकार ने शुक्रवार को बताया कि नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा को दिए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।


बैठक के प्रारंभ में उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। उन्होंने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 30 नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), ओडिशा में महिलाओं और बच्चों के कथित उत्पीड़न, बंगाली कामगारों के साथ दूसरे राज्यों में दुर्व्यवहार, छत्तीसगढ़ में दो ननों की गिरफ्तारी, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25 फीसदी शुल्क और जुर्माने के दुष्प्रभाव के मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई है। उपसभापति ने कहा कि ये नोटिस आसन द्वारा पूर्व में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। नोटिस स्वीकार न किए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया और हंगामा करने लगे। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्य आसन के सामने आकर 'SIR पर हल्ला बोल' और 'वोट की चोरी बंद करो' के नारे लगाने लगे।