बिहार में मतदाता सूची पर चर्चा की मांग के बीच संसद की कार्यवाही स्थगित
संसद की कार्यवाही स्थगित
बिहार में मतदाता सूची के संशोधन पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण, दोनों सदनों की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के बार-बार व्यवधान डालने के चलते यह निर्णय लिया गया। 21 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत के बाद से, केवल ऑपरेशन सिंदूर पर दो दिनों की बहस को छोड़कर, कार्यवाही लगातार तीसरे सप्ताह बाधित रही है। इसके अतिरिक्त, विपक्षी सांसदों ने बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति की मांग करते हुए हंगामा किया। इसी दिन, राज्यसभा में पूर्व सदस्य दिवंगत सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका निधन मंगलवार को एक अस्पताल में हुआ।
लोकसभा की कार्यवाही
बुधवार को लोकसभा ने वाणिज्यिक जलपोतों के स्वामित्व की पात्रता मानदंडों का विस्तार करने और समुद्री दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित किया। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के शोर-शराबे के बीच, 'वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024' को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बताया कि बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए लोकसभा के नियमों के तहत इस पर चर्चा नहीं हो सकती।
विपक्ष का पत्र
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि खेल से संबंधित दो विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के विचार के लिए भेजा जाए। उनका कहना है कि ये विधेयक राष्ट्रीय महत्व के हैं और इन पर व्यापक सहमति की आवश्यकता है।
राज्यसभा की कार्यवाही
राज्यसभा ने विपक्ष के विरोध के बीच समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2025 को पारित किया। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण, बुधवार को राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं हो सका।