बिहार में मतदाता सूची की गड़बड़ियों पर चिंता: विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता

मतदाता सूची की समस्याएं और चुनावी निष्पक्षता

भारतीय लोकतंत्र की नींव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली पर आधारित है। इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है मतदाता सूची। जब इस सूची में गड़बड़ियाँ होती हैं या अवैध रूप से विदेशी नागरिकों को शामिल किया जाता है, तो यह चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। बिहार में बांग्लादेशी मुसलमानों के अवैध रूप से मतदाता सूची में शामिल होने की समस्या गंभीर होती जा रही है। ऐसे में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आवश्यकता स्पष्ट है।

बिहार में अवैध घुसपैठ की स्थिति

बिहार के सीमावर्ती जिलों जैसे किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ की सूचनाएं मिलती रही हैं। ये लोग न केवल आर्थिक कारणों से भारत आते हैं, बल्कि समय के साथ स्थानीय पहचान पत्र भी प्राप्त कर लेते हैं और अंततः मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं। कई राजनीतिक दल इन घुसपैठियों को 'वोट बैंक' के रूप में संरक्षण देते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न होता है।

मतदाता सूची में गड़बड़ियों का प्रभाव

मतदाता सूची में गड़बड़ियों के साथ चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। जब अवैध नागरिक वोट डालते हैं, तो इससे चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, ये नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, जिससे असली लाभार्थियों को वंचित होना पड़ता है। इस स्थिति से धर्म और जाति आधारित राजनीति को भी बढ़ावा मिलता है, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है।

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आवश्यकता

अब सवाल यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों जरूरी है? भारत का चुनाव आयोग समय-समय पर मतदाता सूची का संशोधन करता है। लेकिन बिहार जैसे संवेदनशील राज्यों में, जहां घुसपैठ का खतरा अधिक है, वहां विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि सभी योग्य लोगों के नाम मतदाता सूची में हों।

विपक्ष की चिंताएं और चुनाव आयोग की कार्रवाई

विपक्षी दलों का कहना है कि इस प्रक्रिया से कई लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। 10 विपक्षी दलों ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिस पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। बिहार जैसे राज्य में, जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है, मतदाता सूची की पवित्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनने से नहीं रोका गया, तो यह न केवल चुनाव प्रणाली को प्रभावित करेगा, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे में डाल देगा।

आगे का रास्ता

अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग, सरकार और जनता मिलकर इस दिशा में ठोस और पारदर्शी कदम उठाएं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया बिहार में एक अनिवार्य सुधार बन चुकी है, जिससे लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया जा सके।