बिहार में भारत भूषण तिवारी की मौत: मुठभेड़ या आत्मसमर्पण के बाद हत्या?

क्या भोजपुर में भारत भूषण तिवारी की मृत्यु वास्तव में पुलिस मुठभेड़ का परिणाम थी, या उसे आत्मसमर्पण के बाद मारा गया? यह प्रश्न इस समय बिहार में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता की मौत ने राजनीतिक हलकों से लेकर आम जनता तक को झकझोर दिया है। घटना के बाद एक वीडियो सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विवाद बढ़ने और विपक्ष के हमलों के बीच, बिहार सरकार ने मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। लेकिन क्या यह जांच निष्पक्ष होगी? यदि पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं, तो क्या उन्हें सख्त सजा मिलेगी? इसके अलावा, पुलिस द्वारा अवैध हथियार बताई गई पिस्तौल के सप्लायर को क्या सजा मिलेगी? बिहार में निर्माणाधीन पुलों के गिरने के मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? और क्यों केवल भारत भूषण तिवारी जैसे लोगों का एनकाउंटर किया गया?

यह घटना 17 जून को हुई, जब भोजपुर जिले में पुलिस और विशेष कार्य बल ने तिवारी को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस का दावा है कि तिवारी ने अवैध पिस्तौल से पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या पुलिस की यह कहानी पूरी तरह से सही है?

विवाद तब और बढ़ गया जब घटना से पहले का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में तिवारी खुले मैदान में कैमरे से बात करते हुए दिखाई देते हैं और वह अपनी पिस्तौल पुलिस की दिशा में फेंकते हैं। इसके बाद गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अब सवाल यह उठता है कि यदि उसने हथियार फेंक दिया था, तो उसे गोली क्यों मारी गई?

तिवारी के परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने आत्मसमर्पण के बाद भी उसे नहीं बख्शा। उनका कहना है कि यह मुठभेड़ नहीं, बल्कि एकतरफा कार्रवाई थी। दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि तिवारी मानसिक रूप से अस्थिर था और अधिकारियों को धमकियां दे रहा था। भोजपुर पुलिस ने घटना से एक दिन पहले कहा था कि तिवारी को निःशस्त्र कर मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेजने की योजना थी। यदि ऐसा था, तो फिर हालात इतने बिगड़े कैसे?

इस घटना ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था के नाम पर फर्जी मुठभेड़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनदबाव के बाद, बिहार सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच की निगरानी के लिए एक अलग समिति गठित की गई है। लेकिन क्या यह जांच निष्पक्ष होगी?

राज्य सरकार ने संबंधित थाने के प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। हालांकि, विपक्ष इसे केवल दबाव कम करने की कोशिश मानता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार अपराधियों के सामने नहीं झुकेगी और अपराध के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इस समय, पूरे बिहार की नजर इस न्यायिक जांच पर है, क्योंकि यह मामला केवल एक मुठभेड़ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पुलिस कार्रवाई, मानवाधिकार और कानून व्यवस्था पर व्यापक बहस का विषय बन चुका है।