बिहार में पत्रकारों की पेंशन में वृद्धि, नीतीश कुमार ने की महत्वपूर्ण घोषणाएँ
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पत्रकारों की मासिक पेंशन को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की घोषणा की। इसके साथ ही, पेंशन प्राप्त करने वाले पत्रकारों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। नीतीश ने यह भी बताया कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन बढ़ाई गई है, और 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना भी लागू की जाएगी। इस कदम को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
Jul 26, 2025, 12:17 IST
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई पेंशन योजना
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को 'बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना' के तहत पत्रकारों की मासिक पेंशन में वृद्धि की घोषणा की। अब योग्य पत्रकारों को 15,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि पहले यह राशि 6,000 रुपये थी। इसके अतिरिक्त, यदि पेंशन प्राप्त करने वाले पत्रकार का निधन हो जाता है, तो उनकी पत्नी को आजीवन 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, जो पहले 3,000 रुपये थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं।
नीतीश कुमार ने इस बारे में एक्स पर लिखा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपये की जगह 15,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। साथ ही, पेंशन प्राप्त करने वाले पत्रकारों की मृत्यु के बाद उनके आश्रित पति या पत्नी को जीवनभर 3,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि पत्रकारों की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्रकारों की सुविधाओं का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि वे निष्पक्षता से अपनी पत्रकारिता कर सकें और सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। इस कदम को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
नीतीश कुमार की अन्य प्रमुख घोषणाएँ
- वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है।
- मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, जो 1 अगस्त, 2025 से लागू होगी। उपभोक्ताओं को जुलाई के बिल से इसका लाभ मिलने लगेगा।
- बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ सरकारी नौकरियों और अन्य रोजगार के अवसरों की घोषणा की है।