बिहार में निजी स्कूल खोलने के लिए नई नीतियों का ऐलान

बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों और निजी स्कूलों के संचालकों के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। राज्य में 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, प्राइवेट स्कूल खोलने की शर्तों में महत्वपूर्ण छूट दी जाएगी। सरकार का मुख्य लक्ष्य प्राइवेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है ताकि राज्य के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक विकल्प मिल सकें।

उद्योग विभाग को नोडल बनाया गया, नियमों में बदलाव की तैयारी
इस नई पहल को लागू करने के लिए, राज्य सरकार ने उद्योग विभाग को नोडल विभाग के रूप में नियुक्त किया है। शिक्षा विभाग ने भी अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है और माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार प्राइवेट स्कूल खोलने से संबंधित मौजूदा नियमों में आवश्यक संशोधन करने जा रही है, जिससे स्कूल प्रबंधन को भूमि और अन्य संसाधनों की व्यवस्था में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके।

भूमि और NOC की शर्तों में ढील
वर्तमान में, बिहार में सीबीएसई (CBSE) या आईसीएसई (ICSE) बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य है, जिसकी शर्तें काफी कड़ी हैं।

नई नीति के तहत, भूमि से संबंधित शर्तों में रियायत दी जा सकती है। इसके साथ ही, NOC नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा सकता है या इसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, जिससे स्कूल संचालकों को बार-बार विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ें। सरकार का मानना है कि प्राइवेट क्षेत्र को बढ़ावा देने से राज्य में अधिक गुणवत्तापूर्ण स्कूल खुलेंगे, जिससे न केवल शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।