बिहार में केंद्र सरकार के नए विकास परियोजनाओं की घोषणा: चुनावी रणनीति या वास्तविक सुधार?
केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा बिहार के लिए
केंद्र सरकार ने बिहार को दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी है— भागलपुर–दुमका–रामपुरहाट रेल लाइन का दोहरीकरण (177 किमी) और मोकामा–मुंगेर ग्रीनफ़ील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर (82.4 किमी) का निर्माण। इन परियोजनाओं में कुल मिलाकर लगभग ₹7,600 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह पहल विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम प्रतीत होती है, लेकिन क्या यह केवल अधोसंरचना सुधार है या चुनावी रणनीति का हिस्सा?
आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेल दोहरीकरण
रेल दोहरीकरण परियोजना आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नया ट्रैक कोयला, सीमेंट, खाद और निर्माण सामग्री जैसे उत्पादों की ढुलाई में सहायक होगा। इसके अलावा, देवघर और तारापीठ जैसे धार्मिक स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह परियोजना लगभग 29 लाख लोगों और 441 गांवों तक रेल सेवा पहुँचाएगी, जो उनके 'समावेशी विकास' के नैरेटिव को मजबूत करती है।
मोकामा–मुंगेर हाईवे का औद्योगिक महत्व
मोकामा–मुंगेर हाईवे को बिहार के औद्योगिक नक्शे में एक नया पड़ाव माना जा सकता है। मुंगेर-जमालपुर-भागलपुर क्षेत्र पहले से ही आयुध कारख़ाने, लोकोमोटिव वर्कशॉप और सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है। इस हाईवे से रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह 100 किमी/घंटा डिज़ाइन स्पीड वाला कॉरिडोर बिहार की सड़कों पर एक नया अनुभव प्रदान करेगा।
राजनीतिक समय-निर्धारण पर सवाल
हालांकि, राजनीतिक समय-निर्धारण पर ध्यान देना आवश्यक है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, और अचानक से दो हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा संयोग नहीं हो सकती। केंद्र की यह रणनीति स्पष्ट है कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले विकास का कार्ड सबसे आगे रखा जाए।
भाजपा की विकास बनाम जाति की रणनीति
बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। भाजपा लंबे समय से इस समीकरण को 'विकास बनाम जाति' की बहस में बदलने का प्रयास कर रही है। इन परियोजनाओं के माध्यम से पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि 'हम रोजगार और अधोसंरचना पर काम कर रहे हैं, जबकि विपक्ष केवल जातीय राजनीति करता है।' धार्मिक स्थलों को रेल नेटवर्क से जोड़कर भाजपा ने अपने पारंपरिक 'धर्म और विकास' के मेल को साधने की कोशिश की है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतज़ार
इन योजनाओं से बिहार की जनता को दीर्घकालिक लाभ होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि विकास का यह बिगुल चुनावी रणभेरी की तरह बजाया गया है। अब देखना यह है कि विपक्ष, चाहे वह राजद हो, जदयू या कांग्रेस, इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। क्या वे इसे जनता की ज़रूरत बताते हुए श्रेय लेने की होड़ में उतरेंगे या इसे चुनावी स्टंट कहकर ख़ारिज करेंगे? फिलहाल, बिहार की धरती पर रेल और सड़क दोनों ही बिछ रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये पटरियाँ और राजमार्ग विकास की ओर ले जाएँगे या फिर राजनीति के अगले स्टेशन तक ही सीमित रह जाएँगे?