बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नया निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नया औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की घोषणा की है। इस योजना के तहत 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी, 300 प्रतिशत तक SGST की प्रतिपूर्ति, और 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रावधान है। यह पहल अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखती है।
Aug 26, 2025, 12:46 IST
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया औद्योगिक पैकेज
बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में, बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नया ऐलान किया गया है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है। इस योजना के तहत 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) प्रदान की जाएगी। नई औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी। इसके अलावा, 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्षों के लिए 40 लाख रुपये प्रति वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नए औद्योगिक पैकेज के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क दी जाएगी।
नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क दी जाएगी। इस औद्योगिक पैकेज के तहत लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना होगा। इस नए औद्योगिक पैकेज से अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देना, युवाओं को दक्ष और आत्मनिर्भर बनाना, और उन्हें राज्य के भीतर अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है।