बिहार चुनाव: महागठबंधन ने पेश किए 12 लोकलुभावन वादे

बिहार में महागठबंधन ने आगामी चुनावों के लिए 12 लोकलुभावन वादों का चार्ट प्रस्तुत किया है। इस चार्ट में मुफ्त बिजली, गैस सिलेंडर, और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे आकर्षक वादे शामिल हैं। कांग्रेस ने इसे सरल भाषा में जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जानें इन वादों के पीछे की रणनीति और चुनाव प्रचार में महागठबंधन की तैयारी के बारे में।

By Narendra Chaudhary Nov 10, 2025, 10:55 IST

महागठबंधन का घोषणापत्र

महागठबंधन मेनिफेस्टो चार्ट

बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले महागठबंधन ने अपने संयुक्त घोषणापत्र से 12 आकर्षक वादों का चार्ट तैयार किया है, जिसे वे विज्ञापनों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। घोषणापत्र को समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए कांग्रेस ने इसे सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है।

इस चार्ट के माध्यम से महागठबंधन जनता को आकर्षित करने और उनके पक्ष में वोट डालने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के इस प्रयास को महागठबंधन के सभी दलों ने समर्थन दिया है। इससे पहले, कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत लगाई है, जिसमें राहुल गांधी ने 16 रैलियां, प्रियंका गांधी ने 13 रैलियां और मल्लिकार्जुन खरगे ने 4 रैलियां की हैं।

चार्ट में शामिल वादे

इस चार्ट में कौन से वादे हैं शामिल?

चार्ट में महागठबंधन के 12 वादों में शामिल हैं: 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, वृद्धजनों के लिए 1500 रुपये की पेंशन, दिव्यांगों के लिए 3000 रुपये की पेंशन, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, जीविका दीदियों को 30,000 रुपये की सैलरी, फंसे हुए पैसों की वापसी के लिए SIA, पत्रकारों के लिए हॉस्टल, मुफ्त इलाज, वकीलों के लिए 10 लाख रुपये का बीमा, और 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा।

महागठबंधन का मेनिफेस्टो

महागठबंधन के मेनिफेस्टो में क्या?

महागठबंधन ने सरकार गठन के 20 दिनों के भीतर हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसके अलावा, 20 महीनों के भीतर नौकरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आईटी पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, डेयरी, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन आधारित उद्योगों में कौशल आधारित नौकरियों का प्रावधान किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना भी लागू की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिले

11 नवंबर को जिन जिलों में मतदान होगा, उनमें से कई जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हैं। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं।

मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार के डीजीपी ने बताया कि दूसरे चरण के लिए 1650 कंपनियों को तैनात किया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया जाएगा। सीमावर्ती राज्यों में चेकपोस्ट भी बनाए गए हैं।