बिहार चुनाव: एनडीए की बढ़त और नीतीश-मोदी की लोकप्रियता

बिहार में एनडीए की स्थिति

बिहार में एनडीए ने चुनावी रुझानों में एक मजबूत बढ़त बनाई है, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को दिया जा रहा है। यह गठबंधन 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर अग्रसर है, जब एनडीए ने 206 सीटें जीती थीं। वर्तमान रुझान दर्शाते हैं कि मतदाताओं ने फिर से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है, जिससे एनडीए एक और ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है।

चुनाव आयोग के आंकड़े

चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 199 सीटें हासिल की हैं। इसमें भाजपा 90, जदयू 81, लोजपा 21, हम 3 और आरएलएम 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं।

विपक्ष की स्थिति

राजद 29 सीटों पर, कांग्रेस 4, भाकपा (माले) 5 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि माकपा 1 और वीआईपी 0-0 सीटों पर आगे हैं। इस प्रकार, कुल सीटों की संख्या 41 हो गई है। इसके अतिरिक्त, बसपा एक सीट पर और एआईएमआईएम पांच सीटों पर आगे चल रही है। नीतीश कुमार के लिए, जो लगभग दो दशकों से राज्य का शासन कर रहे हैं, यह चुनाव राजनीतिक सहनशक्ति और जनता के विश्वास की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है।

मतदाताओं का विश्वास

हालांकि, मौजूदा रुझान यह दर्शाते हैं कि मतदाता एक बार फिर नीतीश कुमार के शासन मॉडल में विश्वास जता रहे हैं। भाजपा-जद(यू) गठबंधन की मजबूती ने चुनावी परिदृश्य को नया रूप दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहना, गठबंधन को एकजुटता और पुनर्जीवित मोर्चा पेश करने में मदद कर रहा है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक स्थिरता पर जोर दिया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी की अपील

प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रीय अपील और नीतीश कुमार की जमीनी मौजूदगी ने एक मजबूत चुनावी ताकत का निर्माण किया है, जो बिहार में अपनी राजनीतिक गति को भारी जीत में बदलने के लिए तैयार है। जैसे-जैसे चुनाव का निर्णय निकट आ रहा है, मोदी-नीतीश की साझेदारी चुनावी परिणामों में महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरी है।

पिछले चुनावों की तुलना

सत्तारूढ़ गठबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार में परिवर्तन केवल चुनावी परिणामों में नहीं, बल्कि चुनावों के संचालन में भी दिखाई दे रहा है। पिछले चुनावों की तुलना में, 1985 में 63 मौतें हुईं और 156 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हुआ; 1990 में 87 मौतें हुईं; 1995 में चुनाव चार बार स्थगित हुए; और 2005 में 660 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया गया।