बस्तर के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात
मुख्यमंत्री का विकास योजना का प्रस्ताव
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बस्तर के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के प्रभाव को कम करने के बाद क्षेत्र में शांति की बहाली के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व और समर्थन की सराहना की। साई ने बस्तर में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत योजना साझा की, जिसमें पर्यटन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नवाचार-आधारित विकास पर जोर दिया गया है। इस योजना में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने और जीवन स्तर में सुधार के लिए एक परिवर्तनकारी रोडमैप का उल्लेख किया गया है.
प्रधानमंत्री को बस्तर आने का निमंत्रण
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का निमंत्रण दिया और उनकी उपस्थिति में कई प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखने और महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करने की योजना बनाई। यह यात्रा क्षेत्र के लिए एक नए विकास युग की शुरुआत का प्रतीक बन सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर समेत छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का पूर्ण खात्मा हो चुका है, जिससे स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर भी जोर दिया, जिसमें नए शिक्षा शहर, सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज शामिल हैं.
बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान
इंद्रावती नदी पर बांध निर्माण, रेलवे नेटवर्क का विस्तार और हवाई अड्डे के विकास जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से संपर्क को मजबूत किया जा रहा है। साई ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा लगभग एक दशक पहले बस्तर को शांति और प्रगति का केंद्र बनाने की जो परिकल्पना की गई थी, वह अब साकार हो रही है.
विकास योजना की रणनीति
नक्सलवाद के अंत ने भय को आशावाद में बदल दिया है और लोगों में आत्मविश्वास को बढ़ाया है। विकास योजना "संतृप्त करना, जोड़ना, सुविधा प्रदान करना, सशक्त बनाना और शामिल करना" की रणनीति पर आधारित है, जो बुनियादी ढांचे और सेवाओं के तीव्र और समावेशी विस्तार पर केंद्रित है, विशेष रूप से दूरस्थ गांवों को एक मजबूत सड़क नेटवर्क के माध्यम से एकीकृत करने पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लंबित कार्यों को 2027 तक पूरा किया जाना है, जिसमें 228 नई सड़कें और 267 पुलों का निर्माण शामिल है. इसके अतिरिक्त, विकास में तेजी लाने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता हेतु 61 नई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं.