बंबई हाईकोर्ट का फैसला: राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता

बंबई हाईकोर्ट ने माकपा (CPI-M) की याचिका को खारिज करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जो उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो देश में गाज़ा या फिलिस्तीन से संबंधित मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं या सार्वजनिक स्थलों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिकों और राजनीतिक दलों को पहले अपने देश के आंतरिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि देश में पहले से ही कई समस्याएं जैसे कचरा, अवैध पार्किंग, बाढ़ और जल निकासी हैं। इसलिए, उन्हें इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूर की घटनाओं पर। अदालत की यह टिप्पणी इस बात को रेखांकित करती है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अनावश्यक विरोध-प्रदर्शन देश के आंतरिक हालात से ध्यान भटका सकते हैं।

बंबई हाईकोर्ट ने माकपा द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मुंबई पुलिस द्वारा गाज़ा में हो रही मौतों के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति न देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने CPI(M) की ओर से दलील दी थी कि उनका उद्देश्य केवल आज़ाद मैदान में निर्धारित विरोध स्थल पर इकट्ठा होना था, न कि विरोध मार्च निकालना। हालांकि, न्यायमूर्ति आर.वी. घुगे और गौतम अंकद की खंडपीठ ने कहा कि पार्टी को यह याचिका दायर करने का कानूनी अधिकार नहीं है।

यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन की बहस को सामने लाता है। एक ओर नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार हैं, तो दूसरी ओर कानून-व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर सरकार की चिंताएं भी हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी अधिकार का अभाव याचिका खारिज करने का मुख्य कारण था।

यह फैसला न केवल कानूनी अधिकार के प्रश्न पर आधारित था, बल्कि इसने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के भीतर की समस्याओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह मामला इस बात का प्रतीक है कि अदालतें नागरिक अधिकारों को महत्व देती हैं, लेकिन जब मामला राष्ट्रीय हित और अंतरराष्ट्रीय संवेदनशीलता से जुड़ा हो, तो संतुलन आवश्यक हो जाता है।