फेसबुक से पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा के CEO से माफी की मांग

कम्युनिकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने के मामले में सार्वजनिक माफी की मांग की है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि मेटा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसे 'सेफ़ हार्बर प्रोटेक्शन' का लाभ खोना पड़ सकता है। समिति की बैठक के बाद, पैनल के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पत्रकारों से कहा कि समिति ने मेटा के सामने दो स्पष्ट मांगें रखी हैं।

दुबे ने कहा कि समिति ने ज़करबर्ग से माफी मांगने की अपेक्षा की है। यदि ज़करबर्ग माफी नहीं मांगते हैं, तो उन्हें सेक्शन 79 के तहत मिलने वाली 'सेफ़ हार्बर' सुरक्षा से वंचित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस घटना को गंभीर बताते हुए आरोप लगाया कि यह देश को अस्थिर करने की कोशिश को दर्शाता है। दुबे ने कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री का वीडियो हटाया जा सकता है, और यह स्वीकार किया गया है कि कंटेंट रात 12:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक गायब रहा, तो यह एक गंभीर मुद्दा है।

दुबे ने एक पूर्व विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि ज़करबर्ग ने जनवरी में 2024 के चुनावों को लेकर एक बयान दिया था और बाद में माफी भी मांगी थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य देश को अस्थिर करना है। बीजेपी सांसद ने मेटा, यूट्यूब और X पर अपने एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन से संबंधित मुद्दों को सही तरीके से न सुलझाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के सख्त कानूनी ढांचे के बावजूद, इन प्लेटफार्मों ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट और महिलाओं को प्रभावित करने वाले कंटेंट के खिलाफ प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं।

दुबे ने आगे कहा कि समिति ने ऐसे मामलों में 'सेफ़ हार्बर प्रोटेक्शन' की समीक्षा करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही, उन्होंने तेलंगाना सरकार द्वारा मेटा इंडिया के खिलाफ दर्ज FIR का भी उल्लेख किया।

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