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प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 27 सितंबर को 60,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें दूरसंचार, रेलवे, स्वास्थ्य सेवा और सेमीकंडक्टर इकाइयों का शिलान्यास शामिल है। मोदी ने अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया, जो राज्यों के बीच किफायती यात्रा को बढ़ावा देगी। उन्होंने गरीबों के लिए आवास योजनाओं और जहाज निर्माण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। यह दशक ओडिशा के लिए समृद्धि का प्रतीक बनने की उम्मीद है।
 

ओडिशा में विकास की नई दिशा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को ओडिशा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। झारसुगुड़ा में, उन्होंने दूरसंचार, रेलवे, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास से संबंधित 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में स्वदेशी तकनीक से लगभग 97,500 4G टावरों की स्थापना और रेलवे के बुनियादी ढांचे का उन्नयन शामिल है, जो ओडिशा और आस-पास के राज्यों में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा.


अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ

मोदी ने ब्रह्मपुर और उधना (सूरत) के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो राज्यों के बीच किफायती और आरामदायक यात्रा का साधन बनेगी। यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर सृजित करने और प्रमुख आर्थिक जिलों को जोड़ने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि ओडिशा को प्रकृति ने अपार उपहार दिए हैं और यह दशक ओडिशा के लिए समृद्धि का प्रतीक होगा.


सेमीकंडक्टर इकाइयों की मंजूरी

प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने ओडिशा के लिए दो सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी है और एक सेमीकंडक्टर पार्क भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने नवरात्रि के पावन अवसर पर मां समोली और मां रामोचंडी देवी के प्रति आभार व्यक्त किया.


गरीबों के लिए आवास योजना

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का ध्यान गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने पर है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने देशभर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है, और ओडिशा में भी हजारों घरों का निर्माण चल रहा है.


जहाज निर्माण पर जोर

प्रधानमंत्री ने जहाज निर्माण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने देश में जहाज निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत किया है, जिससे भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा.