प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 को ऐतिहासिक वर्ष बताया, सुधारों की गति पर जोर

भारत में सुधारों की नई लहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 2025 को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि देश ने कराधान, श्रम, व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा और ग्रामीण रोजगार जैसे कई क्षेत्रों में सुधारों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। मोदी ने यह भी बताया कि भारत ने सुधारों की गति को पकड़ लिया है, जिससे विकास यात्रा को नई ऊर्जा मिली है। ये सुधार एक विकसित भारत के निर्माण में सहायक होंगे।

सुधारों का सतत मिशन

एक विस्तृत लिंक्डइन पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने बताया कि ये सुधार पिछले 11 वर्षों की प्रगति पर आधारित हैं। उन्होंने कहा, "हमने संस्थानों का आधुनिकीकरण किया है, शासन को सरल बनाया है और दीर्घकालिक विकास की नींव को मजबूत किया है।" प्रमुख सुधारों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बदलाव शामिल हैं, जिसमें विवादों को कम करने और अनुपालन में सुधार लाने के लिए 5% और 18% की सरल दो-स्तरीय संरचना लागू की गई है।

लघु और मध्यम व्यवसायों को लाभ

लघु और मध्यम व्यवसायों को भी इस सुधार से लाभ हुआ है, क्योंकि लघु कंपनियों की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली फर्मों को शामिल किया गया है। इससे अनुपालन में आसानी और लागत में कमी आई है। सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और सेवाओं में सुधार लाने का लक्ष्य है।

नए समुद्री कानून और श्रम सुधार

पांच नए समुद्री कानून पारित किए गए हैं, जो रसद व्यवस्था को आधुनिक बनाने और लागत में कमी लाने में मदद करेंगे। जन विश्वास पहल के तहत, 71 पुराने कानूनों को निरस्त किया गया है। श्रम सुधारों के अंतर्गत, 29 पुराने कानूनों को चार आधुनिक श्रम संहिताओं में विलय किया गया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हुआ है और महिला कार्यबल की भागीदारी को प्रोत्साहन मिला है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते

भारत ने न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते किए हैं और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू किया है, जिससे बाजार पहुंच और निवेश के अवसरों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, ग्रामीण रोजगार गारंटी को ग्राम विकास अधिनियम, 2025 के तहत 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।

शिक्षा में सुधार

शिक्षा के क्षेत्र में, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे कई निकायों के स्थान पर एक एकल उच्च शिक्षा नियामक की योजना बनाई जा रही है, जिससे संस्थागत स्वायत्तता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

सुधारों का उद्देश्य

प्रधानमंत्री मोदी ने सुधारों के पीछे के दर्शन को स्पष्ट करते हुए कहा, "ये सुधार सहानुभूति के साथ तैयार किए गए हैं, जिनमें छोटे व्यवसायों, युवा पेशेवरों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग की वास्तविकताओं को ध्यान में रखा गया है। ये हमारे एक दशक से चले आ रहे प्रयासों को गति प्रदान करते हैं, जिसमें नागरिक को केंद्र में रखा गया है।"