प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा: नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन

प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वे चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।  नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु मार्गों पर संचालित होंगी। ये ट्रेनें प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा के समय को काफी कम करेंगी, जिससे क्षेत्रीय गतिशीलता में सुधार होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देशभर में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बनारस-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन इस मार्ग पर सीधा संपर्क स्थापित करेगी और वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी। यह ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो जैसे प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ने में मदद करेगी। यह न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि तीर्थयात्रियों और यात्रियों को खजुराहो के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तक एक तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेगी।

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन लगभग 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जिससे यात्रा का समय लगभग 1 घंटा कम होगा। इससे लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को काफी लाभ होगा। फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन इस रूट पर सबसे तेज़ होगी, जो केवल 6 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी करेगी। यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब के प्रमुख शहरों, जैसे फिरोजपुर, बठिंडा और पटियाला के बीच संपर्क को मजबूत करेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस ट्रेन से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की उम्मीद है, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान मिलेगा।

दक्षिण भारत में, एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन यात्रा के समय को 2 घंटे से अधिक कम कर देगी, जिससे यह यात्रा 8 घंटे 40 मिनट में पूरी होगी। यह ट्रेन प्रमुख आईटी और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ने का कार्य करेगी, जिससे पेशेवरों, छात्रों और पर्यटकों को तेज और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। यह रूट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।