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पीएम मोदी की अपील पर राज्यों में गाड़ियों की संख्या में कमी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आम जनता से पेट्रोल, डीजल, गैस और सोने की खरीद पर संयम बरतने की अपील की। इस अपील के बाद कई राज्यों ने गाड़ियों की संख्या में कमी लाने के लिए कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सरकारी काफिलों की संख्या को घटाना शामिल है। जानें इन फैसलों के पीछे की वजह और क्या हैं आगे की योजनाएं।
 

संयम बरतने की अपील

मध्य पूर्व में चल रहे संकट के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आम जनता से पेट्रोल, डीजल, गैस और सोने की खरीद पर संयम बरतने की अपील की। इस अपील के बाद कई राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने सरकारी काफिले की गाड़ियों की संख्या को भी काफी हद तक सीमित कर दिया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।


काफिले में कमी

पीएम मोदी के हालिया दौरे के दौरान, जैसे कि गुजरात और असम में, उनके काफिले की गाड़ियों की संख्या को कम किया गया। हालांकि, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुरक्षा उपायों को बनाए रखा गया है।


ईंधन की बचत का आह्वान

हैदराबाद में पीएम मोदी ने वैश्विक संकट को देखते हुए ईंधन की बचत करने की अपील की। इसके तुरंत बाद, बड़ोदरा और गुवाहाटी में उनके दौरे के दौरान काफिले की गाड़ियों की संख्या कम की गई। असम में हिमंता बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में सभी मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी के भाषण की कॉपी दी गई, जिसमें संयम बरतने की अपील की गई।


मध्य प्रदेश में निर्णय

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी की अपील के अनुसार अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या को घटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कैबिनेट बैठक में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दिया।


दिल्ली सरकार का कदम

दिल्ली सरकार ने भी गाड़ियों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विभागों से अपील की है कि वे आवश्यकता के अनुसार कम से कम गाड़ियों का उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें।


उत्तर प्रदेश में बदलाव

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक सोने की खरीद पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50 प्रतिशत की कमी की जाए। इसके अलावा, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को भी बढ़ावा देने की बात कही।