पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे पर बढ़ती हिंसा और भारत की प्रतिक्रिया

पाकिस्तान, जो हमेशा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश करता रहा है, अब खुद अपने कब्जे वाले कश्मीर में गंभीर संकट का सामना कर रहा है। वहां की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि एक ओर पाकिस्तान की सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत को अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। हाल ही में, अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक भ्रामक शीर्षक प्रकाशित किया, जिस पर भारतीय दूतावास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि "पाकिस्तानी कश्मीर" जैसी कोई इकाई नहीं है। भारत ने दो टूक कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान ने अवैध रूप से इन क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, जहां वह अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रहा है। यह प्रतिक्रिया केवल एक मीडिया हेडलाइन का उत्तर नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव पर सीधा हमला था, जिसे वह वर्षों से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रही हिंसा पर रिपोर्ट करते हुए अपनी हेडलाइन में "पाकिस्तानी कश्मीर" शब्द का उपयोग किया था। भारत ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र पाकिस्तान का नहीं, बल्कि भारतीय भूभाग है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले भी स्पष्ट किया है कि वहां चल रहे जन आंदोलन का कारण पाकिस्तान की आर्थिक लूट, लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन और प्रशासनिक अत्याचार है। पाकिस्तान जिस चुनावी प्रक्रिया को लोकतंत्र का उत्सव बताने की कोशिश कर रहा है, भारत उसे अवैध कब्जे को वैध ठहराने और मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास मानता है।

इस बीच, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को भारत के दुश्मन बताते हुए "दुश्मन" करार दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि वे भारत के समान पाकिस्तान के दुश्मन हैं। यह बयान उस समय आया है जब संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरें आई हैं। संगठन का आरोप है कि शांतिपूर्ण मार्च पर सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाईं, जबकि पाकिस्तान की एजेंसियां प्रदर्शनकारियों पर हथियारबंद होने का आरोप लगा रही हैं। इंटरनेट बंद है, मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और पूरे क्षेत्र में दमनात्मक कार्रवाई जारी है।

विवाद की जड़ 53 सदस्यीय विधानसभा की संरचना में आरक्षित 12 सीटें हैं, जिनके बारे में JAAC का आरोप है कि इन्हीं के जरिए पाकिस्तान की सत्ता और सैन्य प्रतिष्ठान अपनी पसंद की सरकार थोपते हैं। यह संगठन लंबे समय से इन सीटों को समाप्त करने की मांग कर रहा है। जून से जारी आंदोलन के दौरान हालात लगातार बिगड़ते गए और चुनाव के पहले चरण के साथ हिंसा और तेज हो गई। चुनाव में धांधली के आरोप भी लगे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने आरोप लगाया कि सत्तारुढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज को प्रशासनिक संरक्षण देकर अधिकांश सीटें जिताई गईं। इमरान खान की पार्टी पहले ही चुनाव का बहिष्कार कर चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दावा कर रहा है, उसी पर उसके अपने राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति अब केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद नहीं रह गई है। जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से तत्काल जांच दल भेजने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से आग्रह किया कि पाकिस्तान के सामने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाए। फारूक अब्दुल्ला का सवाल था कि यदि पीओके भारत का हिस्सा है, तो वहां हो रही हिंसा पर भारत को खुलकर विरोध दर्ज कराना चाहिए। वहीं माकपा विधायक एम.वाई. तारीगामी ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग रोकने, गिरफ्तार लोगों की रिहाई, भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तथा कथित हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने पीओके के लोगों के दुख और दमन के प्रति एकजुटता भी जताई।

इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान की दोहरी नीति को उजागर कर दिया है, जिसमें वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की बात करता है, लेकिन अपने कब्जे वाले क्षेत्र में लोकतांत्रिक अधिकार मांगने वालों पर गोलियां चलाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पाकिस्तान खुद पीओके के लोगों को भारत जैसा "दुश्मन" मान रहा है, उनसे संवाद से इंकार कर रहा है और उन पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है, तब भारत को क्या करना चाहिए? क्या नई दिल्ली को केवल कूटनीतिक बयान तक सीमित रहना चाहिए या फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघनों को और अधिक आक्रामक ढंग से उठाकर उसे वैश्विक स्तर पर कठघरे में खड़ा करना चाहिए? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति ने साबित कर दिया है कि पीओके में संघर्ष किसी बाहरी साजिश का नहीं, बल्कि वहां की जनता के भीतर पनपे असंतोष, दमन और राजनीतिक शोषण का परिणाम है। अब दुनिया के सामने असली चुनौती यह है कि क्या वह पाकिस्तान के इस दमन को उसी गंभीरता से देखेगी, जिस गंभीरता की अपेक्षा वह अन्य क्षेत्रों के मानवाधिकार संकटों में करती है।