पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नया रक्षा समझौता: क्या है इसके मायने?

17 सितंबर 2025 को, ऑपरेशन सिंदूर के 132 दिन बाद, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार, यदि एक देश पर हमला होता है, तो दूसरा देश इसे अपने खिलाफ हमला मान लेगा। इस दिन यह स्पष्ट हो गया कि इस खेल में ईरान का भी एक अनकहा नाम शामिल है। इस समझौते ने रावलपिंडी-इस्लामाबाद की सत्ता को मध्य पूर्व की जटिलताओं में उलझा दिया, जिसके परिणामस्वरूप 400 अफगानों की जान गई। सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि वह पाकिस्तान की किसी भी लड़ाई में सीधे शामिल नहीं होगा, बल्कि उसकी असली रुचि पाकिस्तान की सेना और उसके परमाणु सुरक्षा कवच में है।

पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा का आश्वासन एक ऐसे देश को दिया है, जहाँ इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल स्थित हैं। इस सुरक्षा गारंटी ने पाकिस्तान को मध्य पूर्व के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। सऊदी अरब, जो ईरान का कट्टर प्रतिद्वंद्वी है, ने पाकिस्तान से अपेक्षा की थी कि वह अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत करे। इतालवी पत्रकार फ्रांसेस्का मारिनो के अनुसार, पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में व्यस्त है, जिससे सऊदी अरब को संसाधन भेजने में कठिनाई हो रही है।

ईरान ने सऊदी अरब के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसके बाद सऊदी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख से मुलाकात की। इस बैठक में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को समर्थन देने का आश्वासन दिया। पाकिस्तान के राजदूत ने कहा कि जब भी सऊदी अरब की संप्रभुता खतरे में होगी, पाकिस्तान हमेशा उसकी सहायता के लिए आगे आएगा।

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ यह रक्षा समझौता नाटो के सदस्यों के बीच के समझौते के समान है। दोनों देशों ने कहा है कि यह समझौता किसी तीसरे देश को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है।