पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संकट: हाई कोर्ट ने रिताब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए रखने का दिया आदेश

पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़

पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति में उथल-पुथल के बीच, सत्ता संघर्ष अब न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी को एक महत्वपूर्ण कानूनी झटका देते हुए, विधानसभा के स्पीकर द्वारा बागी विधायक रिताब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

इस निर्णय के बाद, रिताब्रत बनर्जी अपने पद पर बने रहेंगे और स्पीकर रथिन बसु का निर्णय प्रभावी रहेगा।

कोर्ट की सुनवाई और आदेश

जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी और सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे सुनवाई की तारीख से पहले अपने हलफनामे प्रस्तुत करें।

आदेश में कहा गया, "इस कोर्ट को याचिकाकर्ता के मामले में अंतरिम आदेश देने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला या सुविधा का संतुलन नहीं मिला, इसलिए अंतरिम आदेश देने से इनकार किया जाता है।"

याचिका और स्पीकर का निर्णय

याचिकाकर्ता, TMC विधायक शोवनदेब चट्टोपाध्याय ने स्पीकर के निर्णय पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बुधवार को, कोर्ट ने स्पीकर के एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा कि 9 मई को मिले पत्र को क्यों लंबित रखा गया, जिसमें शोवनदेब चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव था।

बागी गुट का प्रभाव

कोर्ट ने देखा कि स्पीकर ने पहले आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बागी गुट से 3 जून को मिले एक पत्र पर कार्रवाई करते हुए रिताब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया।

कोर्ट ने यह भी पूछा कि स्पीकर ने पहले आवेदन को नजरअंदाज करने का स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया।

तृणमूल कांग्रेस में फूट

तृणमूल कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में हार के बाद, पार्टी में फूट पड़ गई है। अधिकांश विधायक "बागी" हो गए हैं। पार्टी नेतृत्व ने शोवनदेब चट्टोपाध्याय को विधायी पार्टी का नेता बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन रिताब्रत ने 58 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया और नेता प्रतिपक्ष बन गए।

इससे पहले, 1 जून को पार्टी ने रिताब्रत को "पार्टी विरोधी गतिविधियों" के आरोप में निकालने का निर्णय लिया था।