पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का कड़ा रुख

पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार और ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भ्रष्टाचार, सरकारी धन के दुरुपयोग और प्रशासनिक अनियमितताओं के मुद्दों पर तीखी टिप्पणी की। अपने लगभग सत्तावन मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का नारा केवल "सबका साथ, सबका विकास" नहीं होगा, बल्कि "सबका हिसाब" भी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखाया है और अब पिछली सरकार के दौरान हुए सभी भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी।

शुभेन्दु अधिकारी ने विधानसभा में एक दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के नाम पर लगभग 324 करोड़ 70 लाख रुपये फिक्की को दिए गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकारी धन इस तरह निजी संस्थाओं को दिया जा सकता है। इसके अलावा, उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं में भारी अनियमितताओं का भी जिक्र किया, जैसे लक्ष्मीर भंडार, उज्ज्वला योजना, और वृद्धावस्था पेंशन। उन्होंने पूछा कि आखिर जनता के पैसे को किसने लूटा?

मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि वर्तमान सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा, जिसके तहत भ्रष्टाचार के दोषियों की संपत्तियों को जब्त कर नीलाम किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन लोगों को आलीशान मकानों में बसाया जाएगा जो आज भी सड़क किनारे रात बिताने को मजबूर हैं।

शुभेन्दु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी भ्रष्टाचार का मुख्य सूत्रधार बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने केवल एक महीने में 83 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है, जबकि पिछली सरकार ने पूरे वर्ष में केवल साठ करोड़ रुपये का राजस्व दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि शेष धन दुबई भेजा जाता था।

अपने भाषण में, शुभेन्दु अधिकारी ने ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ममता अब कभी सत्ता में नहीं लौटेंगी और उनका राजनीतिक अध्याय समाप्त हो चुका है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले पांच वर्षों में उन्हें कई बार विधानसभा से निष्कासित किया गया और उनके खिलाफ 102 मामले दर्ज किए गए।

पश्चिम बंगाल सरकार के एक अन्य फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन अब इस्कॉन करेगा। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को अंडे नहीं परोसे जाएंगे।

इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने आरोप लगाया कि बच्चों से पोषण छीना जा रहा है और उन पर जबरन शाकाहार थोपा जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शुभेन्दु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तेजी से बदलाव हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी है और अवैध वसूली पर रोक लग चुकी है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी खजाने का हर पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च होगा।