पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के कल्याणकारी निर्णयों की सराहना करते पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के हालिया मंत्रिमंडलीय निर्णयों की प्रशंसा की, जिन्हें उन्होंने जनता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी देने पर खुशी व्यक्त की। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल के लोगों का कल्याण उनकी प्राथमिकता है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि राज्य के नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और उच्च गुणवत्ता वाली एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। इसके साथ ही, उन्होंने दोहरी इंजन वाली सरकार के तहत प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के सुचारू संचालन की भी बात की।

9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दी गई। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की स्वीकृति भी दी गई। इस बैठक में कुल छह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नव निर्वाचित मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए 45 दिनों के भीतर भूमि गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी, जो भाजपा के चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक कदम है।

अधिकारी ने बताया कि अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो रही है और अगले 45 दिनों में इसे गृह मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद, बीएसएफ सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लेगी, जिससे अवैध घुसपैठ की समस्या का समाधान जल्द ही हो सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना सहित केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अब पश्चिम बंगाल में लागू की जाएंगी।

राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, पीएम श्री योजना, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और उज्ज्वला योजना, को सक्रिय रूप से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवेदनों को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को शीघ्रता से अग्रेषित करें।