पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। सरकार के "पकड़ो, हटाओ, बाहर करो" कार्यक्रम के तहत उत्तर 24 परगना के बिथारी हाकिमपुर सीमा क्षेत्र में सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिये अपने देश लौटने के लिए एकत्रित हो गए हैं। वर्षों से भारत में अवैध रूप से रह रहे इन लोगों में अब यह डर बैठ गया है कि वे खुद ही सीमा पार करने का प्रयास कर रहे हैं।

एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि बांग्लादेश लौटने के लिए इकट्ठा हुए कई घुसपैठियों के पास भारतीय मतदाता पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इस खुलासे ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को सवालों के घेरे में ला दिया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि जब संदिग्ध नामों को मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, तब तृणमूल कांग्रेस क्यों हंगामा कर रही थी? क्या यह सच नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी?

मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी अवैध घुसपैठिये भारत में छिपे हुए हैं, उन्हें तुरंत देश छोड़ देना चाहिए, अन्यथा सरकार कठोर कदम उठाएगी। प्रशासनिक बैठकों में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द वापस भेजा जाए। सरकार का संदेश स्पष्ट है कि अब अवैध घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीमा पर लौट रहे कई बांग्लादेशियों ने स्वीकार किया कि वे वर्षों से निर्माण स्थलों, होटलों, मछली कारोबार और घरेलू कामों में लगे हुए थे। कई लोगों ने माना कि उनके पास भारतीय नागरिकता से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं है। फिर भी, उनके पास मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों का मिलना यह दर्शाता है कि अवैध घुसपैठ को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था।

राज्य सरकार ने अवैध घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मालदा और मुर्शिदाबाद में ऐसे पहले दो केंद्र सक्रिय हो चुके हैं, जहां पकड़े गए घुसपैठियों को रखा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि अब अवैध लोगों को जेलों में रखकर जनता के पैसे से भोजन, कपड़े और दवाइयां नहीं दी जाएंगी।

सीमा सुरक्षा बल लगातार पूछताछ कर घुसपैठियों की पहचान कर रहा है। उनके अंगुलियों के निशान लिए जा रहे हैं, तस्वीरें खींची जा रही हैं और फिर बांग्लादेश सीमा रक्षक बल से संपर्क कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यह केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अभियान बन चुका है।

बांग्लादेश में इस कार्रवाई के बाद बेचैनी बढ़ गई है। सीमा रक्षक बल ने कई क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। बांग्लादेशी अधिकारियों को चिंता है कि बड़ी संख्या में अवैध लोगों की वापसी हो सकती है।

यह घटनाक्रम उन सभी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए अंतिम चेतावनी है जो अब भी भारत में फर्जी पहचान और अवैध दस्तावेजों के सहारे छिपे हुए हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब बच निकलने का समय खत्म हो चुका है। सरकार, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी हैं।

पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा, "बांग्लादेशी यहां क्यों रहेंगे? वे केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली हर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। उन्हें नागरिकता देकर, वोटर ID और आधार कार्ड देकर वोट लिया जाता था...ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें अलग किया जाएगा।"